न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालमा पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढीपहिरोलाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै यो नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभएको बताए। उनका अनुसार हिमालयमा देखिन थालेका जलवायुजन्य जोखिमले सम्पूर्ण मानवताका लागि भविष्यको संकटको संकेत गरिरहेको छ।
शाहले आफूले नेपालका विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवाका आकांक्षाबारे विश्व समुदायलाई सम्बोधन गर्न चाहेको भए पनि केही साताअघि आएको विपद्ले आफूलाई मृत्यु, विनाश, बेपत्ता नागरिक र आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको पीडाबारे बोल्न बाध्य बनाएको बताए।
बाढीले केही मिनेटमै पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा हजारौँ मानिसको जीविकोपार्जनका साधन बगाएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो घटनाले विश्वलाई गम्भीर रूपमा झस्काउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताए।
तापक्रम बढेसँगै हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर हुँदै गएको तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै शाहले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे।
उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गरे। भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन सक्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन पनि उनले प्रस्तुत गरे।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको शाहले बताए।
हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपिरहेको भन्दै उनले जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताए।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे।
हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा शाहले जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्न बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले नपुग्ने बताए।
उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लस एन्ड ड्यामेज फण्ड, ग्लोबल इन्भायरन्मेन्ट फेसिलिटीलगायत विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए।
जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने’ उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताए।
सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।
किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उदाहरण दिँदै उनले आपूर्ति प्रणालीको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए।
युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र नागरिकका लागि इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थालाई उनले विरोधाभासका रूपमा प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए।
नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भएको, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि जलविद्युत् विकास भइरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढिरहेको उनले बताए।
बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
शाहले जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकका लागि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलताको विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको भन्दै उनले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नहुने बताए।
आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्था निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए।
विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको भन्दै उनले नयाँ पुस्ताका आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता औँल्याए।
नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए।
जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।”