काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएका छन् ।
करिब १२ मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट नेपालले भोगेको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
आफ्नो सम्बोधनअघि र सम्बोधनका क्रममा उनले गड्गडाहट ताली पाएका थिए । आयरल्यान्डका वक्तापछि महासभामा बोलेका शाहले भोटेकोसी र त्रिशूली बाढीपछि तत्काल सहयोग गर्ने देश तथा संस्थालाई धन्यवाद दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसीमा आएको बाढीलाई ‘हिमनदी सुनामी’ को संज्ञा दिँदै यसको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नभएको बताए । उनका अनुसार विपद्को प्रभाव चीन र भारतमा समेत परेको थियो ।
उनले जलवायु संकटलाई कुनै भूराजनीतिक दोषारोपणको विषय बनाउन आफू राष्ट्रसंघको मञ्चमा नआएको स्पष्ट पारे । बरु जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई साझा चुनौतीका रूपमा लिएर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रको जलवायु संकट सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्यको प्रस्ताव गरे ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा र जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
भोटेकोसी तथा त्रिशूलीमा आएको बाढीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को प्रभावलाई मानवीय संकटका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए ।
उनले बाढीबाट नेपालको करिब १० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको दाबी गर्दै यसलाई ‘विकास संकट’ का रूपमा समेत व्याख्या गरे ।
जलवायु वित्त परिचालनमा भइरहेको ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले संकटको समयमा तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
उनले जलवायु वित्तको प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन आग्रह गर्दै भने, ‘घर जल्दा १५ वटा फारम भरिँदैन ।’
नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर यसको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक स्रोत र सहयोग समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
सम्बोधनको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री शाहले केही समय नेपाली भाषामा बोलेका थिए । उनले नेपालको सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पहिचानसँग जोडिएका पशुपतिनाथ र बुद्धको प्रसंगसमेत उल्लेख गरे ।
यसअघि महासभामा सहभागी प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका थिए ।
उनले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा उल्लेख हुने अवधारणामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।