काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई १७ जना मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले विभिन्न विषयमा सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण, जलवायु न्याय तथा विपद्का समयमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका हुन्।
मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा सक्रिय संघ–महासंघ तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी पछिल्लो समय नेपालले भोगिरहेका बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई सुझाव दिएका छन्।
विपद्का कारण प्रभावित नागरिकको जीवन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। साथै जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता संवेदनशील मुलुकले भोग्नुपरेको क्षति तथा जोखिमका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु न्यायको मागलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका छन्। उनले महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। महासभामा नेपालका प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा समसामयिक विश्वव्यापी विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।