हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

750 Shares

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

शाक्यले आफूलाई पूर्वपदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। 

शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ मंसिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि उनी पुनः कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काममा फर्किएका थिए। 

तर सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनेसम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएपछि शाक्यलाई पुनः पदबाट हटाइएको थियो। अध्यादेशअनुसार उनलाई २०८३ वैशाख १९ गतेदेखि स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी दिइएको थियो। 

उक्त अध्यादेश अहिले निष्क्रिय भइसके पनि आफूलाई पूर्वपदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सोही रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ सुरु भएको हो।

सम्बन्धित समाचार