बाढीपीडितका आँसुमा राज्यको मौनता, बेपत्ताको हकमा निर्णय नहुँदा अधिकार खोसिँदै

855 Shares

काठमाडौं । भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि आफन्त बेपत्ता भएका परिवारको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ। आफन्तको अवस्था यकिन नभए पनि धेरै परिवारले धार्मिक तथा सामाजिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गरिसकेका छन्। तर राज्यको अभिलेखमा उनीहरू अझै ‘बेपत्ता’कै अवस्थामा रहेकाले परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा अन्य कानुनी अधिकार पाउन कठिनाइ भइरहेको छ। 

बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहहरूले बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता तथा परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। शव फेला नपरेसम्म वा पहिचान तथा मुचुल्का प्रक्रिया पूरा नभएसम्म मृत्यु दर्ता गर्न कठिन रहेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा मात्रै सयौँ मानिस बेपत्ता रहेको विवरण छ। गाउँपालिकाले बेपत्ता परिवारलाई अन्त्येष्टि खर्च तथा राहत उपलब्ध गराउन खोजे पनि स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा समस्या भएको जनाएको छ। परिवारले भने आफन्तको मृत्यु स्वीकार गर्दै संस्कार गरिसकेको अवस्थामा राज्यले पनि विशेष व्यवस्था गरेर राहत र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

नेपालको मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० मा बेपत्ता व्यक्तिलाई निश्चित परिस्थितिमा मृत घोषणा गर्ने व्यवस्था छ। सामान्य अवस्थामा लामो समयसम्म बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई मृत मान्ने व्यवस्था रहेकाले प्राकृतिक विपद्मा ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता हुँदा तत्कालको राहत तथा कानुनी प्रक्रियामा समस्या देखिएको कानुनविद् तथा स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

यस विषयमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन, शवको डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न तथा शव फेला नपरेका परिवारलाई मृत्यु दर्ता, बीमा, क्षतिपूर्ति, बैंकिङ र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन तत्काल कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। 

गृह मन्त्रालयले भने बेपत्ता नागरिकको मृत्यु पहिचान तथा कानुनी मान्यता दिने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले समेत रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएकाहरू जीवितै फेला पर्ने सम्भावना निकै न्यून रहेको बताएका छन्। यद्यपि खोज तथा उद्धारको काम सम्भावना रहेसम्म जारी राखिने उनको भनाइ छ। 

बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि राहत र पुनर्वाससँगै बेपत्ता नागरिकको कानुनी हैसियत तत्काल टुंग्याउनु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। परिवारले आफन्त गुमाएको पीडामाथि कानुनी प्रक्रियाका कारण थप आर्थिक तथा सामाजिक समस्या भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सरकारले विशेष निर्णय वा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार