काठमाडौं । सरकारले बाढीका कारण सडक बगाएका स्थानमा पुरानै ठाउँमा पुनः सडक निर्माण नगर्ने भएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा त्यही ठाउँमा फेरि क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले जोखिमयुक्त स्थानमा सडक नबनाउने नीति लिइएको हो।
सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक र पुलको पुनर्निर्माणमा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणालाई नीति नबनाउने स्पष्ट पारेको छ। यसअनुसार बाढीले सडक पूर्ण रूपमा बगाएको ठाउँमा पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै निर्माण गर्नुको सट्टा सुरक्षित र उपयुक्त स्थानबाट वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।
भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट सडक र पुलमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सडक विभागका अनुसार प्रारम्भिक विवरणमै सडक र पुलमा गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीबाट ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक प्रभावित भएको बताइएको छ।
सरकारले तत्कालका लागि प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक सडक, झोलुंगे पुल तथा अन्य अस्थायी संरचना निर्माण गरेर यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसअघि सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक तथा पुल असोजसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो।
तर कतिपय क्षेत्रमा सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चुनौती देखिएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोट जोड्ने सडकका विभिन्न खण्डमा हिलो, अस्थिर जमिन र भिरालो भूभागका कारण पुनःनिर्माण तथा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ।
सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा पुरानै सडक संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा भौगोलिक अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने बाढीपहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ मार्ग तय गर्ने जनाएको छ।