भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल, सन्तुलन मिलाउने जिम्मा राजदूतलाई

925 Shares

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुभन्दा चार दिनअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो।

लामो समयदेखि रोकिएको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब सिफारिस भएका राजदूतमाथि नेपालको विदेश नीति र बदलिँदो राजनीतिक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउने चुनौती थपिएको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बालेनले राजदूत छनोटमा खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए। त्यसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत बन्न इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग्दा करिब ३ हजार जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यही प्रक्रियाबाट उम्मेदवार छनोट गर्दै अहिले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको हो। अझै केही मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस हुन बाँकी छ।

राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया लामो समय रोकिँदा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति र विदेश नीतिको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। विशेषगरी पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको नयाँ राजनीतिक सन्देश मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन नसकेको अवस्थालाई कूटनीतिक वृत्तमा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनको सन्देश प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी

ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता र राजनीतिक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउन विशेष दूत वा कूटनीतिक प्रतिनिधिमार्फत सक्रियता बढाउने अभ्यास देखिन्छ। तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले लामो समयसम्म नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न सकेन।

अब सिफारिस भएका राजदूतले सरकारको विदेश नीतिका प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुका साथै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको सन्देश मित्रराष्ट्रसम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारको प्राथमिकता र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न नसक्दा उत्पन्न हुन सक्ने अन्योल हटाउने जिम्मेवारीसमेत उनीहरूमाथि रहनेछ।

राजदूत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको औपचारिक प्रतिनिधि हुने भएकाले उनीहरूको सक्रियता केवल दुई देशबीचको सम्बन्धमा सीमित हुँदैन। सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने तथा नेपालको राष्ट्रिय हितमा सहयोग जुटाउने भूमिका पनि उनीहरूको हुनेछ।

विश्वासको संकट चिर्नुपर्ने चुनौती

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा विश्वासको चुनौती सामना गरिरहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रभाव कमजोर बन्दै गएको विषय पनि बहसमा छ।

बहुपक्षीय संस्थाका निर्वाचन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुने प्रतिस्पर्धामा प्रभावकारी कूटनीतिक समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर त्यस्ता मञ्चमा नेपालले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेका उदाहरण छन्। यसले आगामी दिनमा राजदूतहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धसँगै बहुपक्षीय कूटनीतिमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भारत, चीन, अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलित र विश्वासमा आधारित बनाइराख्नु नयाँ राजदूतका लागि अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ। मित्रराष्ट्रसँग नियमित संवाद, नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने क्षमता र राष्ट्रिय हितअनुकूल सहकार्य विस्तार उनीहरूको कूटनीतिक कौशलको मुख्य परीक्षा बन्नेछ।

भूराजनीतिक सन्तुलन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण मुलुकमा भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य शक्तिराष्ट्रको चासो रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा विश्व राजनीतिमा बढिरहेको शक्ति प्रतिस्पर्धाले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनको महत्व झनै बढाएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकको प्राथमिकता बुझ्दै नेपालको हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

आर्थिक कूटनीतिमा पनि बढ्दो जिम्मेवारी

नयाँ राजदूतका लागि आर्थिक कूटनीति अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हुनेछ। नेपालले विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन वैदेशिक लगानी, सहायता, पर्यटन, व्यापार तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विशेषगरी रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।

सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको अवस्थामा नयाँ राजदूतले नेपालको लगानी सम्भावना, पर्यटन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा विकास सहायताका क्षेत्रमा परिणाममुखी पहल गर्नुपर्नेछ।

अवसरभन्दा चुनौती बढी

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने अभ्यासले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई कूटनीतिक जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर नियुक्ति पाउने व्यक्तिका लागि जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ।

नेपालको बदलिँदो राजनीतिक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याउने, मित्रराष्ट्रको विश्वास बलियो बनाउने, भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने र आर्थिक कूटनीतिमार्फत मुलुकको हित प्रवर्द्धन गर्ने काम अब उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्नेछ।

त्यसैले नयाँ राजदूतका लागि पद केवल कूटनीतिक नियुक्ति नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बदलिँदो राजनीतिक र आर्थिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत बन्नेछ।

सम्बन्धित समाचार