मलेसिया प्रकरणमा २५ म्यानपावरमाथि छानबिन, पाँच वर्षको वित्तीय विवरण माग

1.2k Shares

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा मुख्य कम्पनीका रूपमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरण माग गरेको छ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा २५ म्यानपावरलाई मुख्य र थप २५० कम्पनीलाई उनीहरूको मातहतमा ‘सपोर्ट एजेन्सी’का रूपमा राखिएको विषय विवादित बनेपछि विभागले २५ कम्पनीसँग विस्तृत विवरण मागेको हो।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम ती कम्पनीलाई पत्र पठाउँदै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभागले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कार्यालय निरीक्षण गर्न, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिलेख तथा कागजात जाँच गर्न र आवश्यक विवरण माग गर्न सक्छ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म पाँच आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को हालसम्मको विवरण मागेको छ। कम्पनीका सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र विवरण विभागमा बुझाउन तथा विद्युतीय माध्यमबाट समेत पठाउन भनिएको छ।

माग गरिएको विवरणमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट भएको कुल आम्दानी, श्रमिकबाट लिइएको सेवा शुल्क, प्रवर्द्धक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिलाई गरिएको भुक्तानी, प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च, कार्यालय तथा शाखा सञ्चालन खर्चलगायत विषय छन्।

त्यस्तै विदेशी एजेन्ट वा साझेदारसँगको आर्थिक कारोबार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित ठूला वित्तीय कारोबार, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विवरण, कर दायित्व तथा कर चुक्ताको अवस्था र सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत मागिएको छ।

विभागले शाखा, प्रतिनिधि तथा एजेन्टसँग सम्बन्धित विवरण, उनीहरूसँग भएको कारोबार, श्रमिकसँग सम्बन्धित बाँकी दायित्व, फिर्ता रकम, क्षतिपूर्ति तथा विचाराधीन वित्तीय दाबी वा विवादको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन भनेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले विभागमा उपलब्ध विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा २५ कम्पनीसँग छुटेका विवरण मागिएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले २५ कम्पनीसँग मात्रै विवरण मागिएको भए पनि आवश्यकताअनुसार अन्य म्यानपावर कम्पनीसँग समेत विवरण मागिनेछ।

२५० म्यानपावरको विषय पनि छानबिनमा

मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि २५ म्यानपावरलाई मुख्य एजेन्सी र अन्य २५० कम्पनीलाई ती एजेन्सीको मातहतमा रहने संरचनामा राखेपछि नेपालमा यसको विरोध हुँदै आएको छ।

नेपाल सरकारले सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने तथा एकाधिकार वा सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने खालको हुन सक्ने भन्दै असहमति जनाउँदै आएको छ। यसअघि सरकारले मलेसियालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समेत आफ्नो धारणा जानकारी गराइसकेको छ।

विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार २५ म्यानपावरलाई एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य कम्पनीका रूपमा संलग्न गराउने प्रक्रिया र त्यसमा २५० कम्पनी जोडिएको विषयमा समेत स्पष्टीकरण मागिएको छ। विभागले ती कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३७ अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। स्पष्टीकरण तथा अनुसन्धानपछि आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने विभागको भनाइ छ।

मलेसियासँग सम्बन्धित विवाद समाधान नभएसम्म २५० म्यानपावर कम्पनीको नयाँ पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया रोकिएको विभागले जनाएको छ। यसअघि नै नेपाल सरकारले सीमित म्यानपावरमार्फत मात्रै मलेसियामा श्रमिक पठाउने संरचना नेपालको विद्यमान कानुन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुकूल नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ।

सरकारले भने मलेसियाको रोजगारी नै रोक्ने उद्देश्य नरहेको र नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको अवसर कायम राख्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार