काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि कम्पनीको योग्यता थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम हुन नहुने प्रस्ताव गरेको हो।
मस्यौदामा ‘संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रको प्रकृति हेरेर बोर्डले छुट्टाछुट्टै न्यूनतम नेटवर्थसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि सेबोनले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति रोक्दै आएको थियो। नयाँ मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएमा १ सय रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीका लागि न्यूनतम नेटवर्थको सीमा थप कडा हुनेछ।
मस्यौदाअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। कम्पनी निरन्तर सञ्चालनमा रहेको र आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीको सञ्चालनबाट प्राप्त नगद प्रवाह दिगो रहेको विषयलाई समेत आईपीओ स्वीकृतिको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले केवल कागजी नाफा देखाएर आईपीओमा जान खोज्ने कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
त्यस्तै, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा हुनुपर्ने र त्यसमा विगत कम्तीमा तीन वर्षका वित्तीय विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना र चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभवलगायत विवरण राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
मस्यौदाले कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्त अधिकृत तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारीको योग्यता, नैतिक आचरण र वित्तीय अनुशासनसमेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
वित्तीय ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति तथा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको ६ महिना पूरा नभएका व्यक्तिलाई निष्कासन प्रक्रियामा अयोग्य मान्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीको प्रकृति, आकार, उद्योगगत जोखिम र वित्तीय अवस्थाका आधारमा फरक–फरक नियामकीय मापदण्ड तथा ‘स्कोरकार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक तथा लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र नोमिनेसन समितिको व्यवस्था पनि अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ।
आईपीओबाट संकलित रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्ने र सेबोनको स्वीकृतिबिना स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक काममा खर्च गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। संकलित रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक विवरण बोर्डमा बुझाउनुका साथै कम्पनीको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी अन्तिम निर्देशिका जारी गरिनेछ।
यो व्यवस्था अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनासँग पनि जोडिएको छ। उक्त कार्ययोजनामा आईपीओ निष्कासनका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने विषय समेटिएको थियो।