काठमाडौँ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्रीन आर्मीको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिका विषयमा सरकारसहित सम्बन्धित निकायसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपाललाई विपक्षी बनाएर कानुनी आधारसहित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
विशेषगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले गैरसरकारी संस्थालाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैन्य शैलीको संरचना प्रयोग गर्न सहमति दिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा अदालतले चासो देखाएको छ।
सुनुवाइका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको तर्क गरेका थिए। उनले नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको ‘आर्मी’को परिकल्पना संविधानले नगरेको दाबी गरेका छन्।
त्यसपछि इजलासले नेपाली सेनाले नै सहमति दिएको भए अदालतले त्यसमा कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले विगतमा दिएको सहमति सधैँ अपरिवर्तनीय नहुने र त्यसको न्यायिक परीक्षण तथा पुनरवलोकन हुन सक्ने बताए।
अधिवक्ता रावलले गैरसरकारी संस्था नागरिक समाजको अंग भएकाले त्यसले नागरिक स्वरूपमै काम गर्नुपर्ने तर्कसमेत गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि निजी वा गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य संगठन सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुने बताएका थिए।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा परिचालित ग्रीन आर्मीका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि संस्थाको स्वरूप र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो। रिट निवेदकहरूले राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैन्य पहिचान प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने जिकिर गरेका छन्।