जलवायु जोखिमदेखि न्यायसम्म : किन आवश्यक छ वैज्ञानिक आधार?
1k
Shares
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकले बढ्दो प्राकृतिक विपद्, आर्थिक क्षति र सामाजिक असमानताको सामना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जलवायु जोखिमलाई सही ढंगले पहिचान गरी त्यसअनुसार नीति तथा योजना बनाउन वैज्ञानिक आधार आवश्यक देखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर सबै समुदाय र क्षेत्रले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन्। जोखिममा रहेका समुदाय, हिमाली क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर नागरिकहरू बढी प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसैले जलवायुजन्य क्षतिलाई केवल प्राकृतिक विपद्का रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
वैज्ञानिक तथ्य, तथ्यांक र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पहिचान गर्न सके क्षति न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। साथै, कुन क्षेत्र र समुदाय बढी जोखिममा छन् भन्ने स्पष्ट पहिचानले राज्यको स्रोतसाधनलाई आवश्यक ठाउँमा केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्छ।
जलवायु परिवर्तनमा योगदान कम भए पनि यसको असर बढी भोगिरहेका देश तथा समुदायका लागि जलवायु न्यायको विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तसम्बन्धी मागलाई बलियो बनाउन पनि वैज्ञानिक प्रमाण र विश्वसनीय तथ्यांक आवश्यक हुने देखिन्छ।
जलवायु जोखिमलाई प्रमाणमा आधारित ढंगले बुझेर नीति निर्माण गर्न सके मात्र विकास, वातावरण संरक्षण र न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ।