रसुवा बाढीपछि बालेनको यूएन यात्रा : जलवायु न्याय र पुनर्निर्माण मुख्य एजेन्डा

1.7k Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार महासभामा उठाउने विषयबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन सुरुमा महासभामा जाने पक्षमा थिएनन् । विगतमा प्रधानमन्त्री तहबाटै महासभामा सहभागी हुने अभ्यास रहे पनि जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीबाहेक अधिकांश प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी हुँदै आएका थिए । त्यसैले यसपटक पनि बालेन जाने अनुमान गरिएको थियो ।

तर, भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री महासभामा नजाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल महासभामा सहभागी हुने तयारीमा जुटेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि महासभाका लागि आवश्यक एजेन्डा तयार गर्न छलफल अघि बढाएको थियो ।

तर, भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि परिस्थिति फेरिएको हो । लाङटाङ लारुङ क्षेत्रमा हिम–चट्टान खसेपछि आएको बाढीले अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं महासभामा जाने तयारीमा जुटेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बालेन महासभामा जाने गरी तयारी भइरहेको छ । स्रोतले भन्यो, “अहिलेसम्म जाने गरी नै एजेन्डाका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”

महासभामा के उठाउने ?

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै सीमापार वायु प्रदूषणको समस्या पनि भोगिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार पाकिस्तानको पञ्जाबदेखि आउने वायु प्रदूषणको असर नेपालमा समेत पर्ने गरेको छ । यसले नागरिकको जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वातावरणीय अर्थशास्त्री अर्जुन ढकालका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सीमापार वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यसको असर बालमृत्युदरदेखि हृदयाघातजस्ता स्वास्थ्य समस्यासम्म देखिएको उनले बताए ।

“सीमापार वायु प्रदूषणले प्रतिवर्ष जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ । पाकिस्तानदेखि समेत प्रदूषण आउने गरेको छ । नेपालको वायु विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्डअनुसार हुने हो भने औसत आयु चारदेखि पाँच वर्ष बढ्छ,” ढकालले भने ।

त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले सीमापार वायु प्रदूषणको मुद्दा उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै, हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र हिउँ पग्लिने समस्यामा खैरो तथा कालो कार्बनको प्रभावबारे पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झण्डै दुई अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ । नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका साथै चीन, अफगानिस्तान, इरान, लाओस र भियतनामसम्मका मानिसको पानीको स्रोत हिमालय क्षेत्रसँग जोडिएको छ ।

त्यसैले हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र त्यससँग जोडिएका जलवायु जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेनले महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

रसुवा बाढीको क्षति र नेपालको अनुभव सुनाउनुपर्ने

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीबारे नेपालले उच्च तहबाटै विश्वलाई सन्देश दिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार महासभामा नेपालले मुख्यतः दुईवटा विषय उठाउनुपर्छ । पहिलो, रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहतका क्रममा नेपालले गरेका प्रयास र प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

“रसुवा बाढीबाट नेपालले भोगेको क्षतिलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै हामीले के–के गर्‍यौँ, कस्तो गर्‍यौँ, कहाँ–कहाँबाट सहयोग पायौँ, के–के भयो र अनुभव कस्तो रह्यो भनेर जानकारी दिन जरुरी छ,” क्षेत्रीले भने ।

उनका अनुसार दोस्रो विषय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो ।

क्षेत्रीले नेपालजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र वातावरणीय जोखिम भोगिरहेका मुलुकका लागि यस्तो सन्देश प्रभावकारी हुने बताए । २०७२ सालको भूकम्पले नेपाललाई वर्षौँ पछाडि धकेलेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको बाढीले देशको विकासमा पार्ने असरबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

“यो सन्देशले जलवायु परिवर्तनपछि सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने अवसर

महासभामा नेपालको उच्च तहबाट सन्देश प्रवाह हुँदा समस्याको गम्भीरता पनि स्पष्ट हुने क्षेत्रीको बुझाइ छ । तर, समस्या मात्रै बताउनेभन्दा पनि पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको आह्वान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

रसुवा बाढीका कारण पुनर्निर्माणका लागि झण्डै आठ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रहरूको ठूलो सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले महासभा सहयोग जुटाउने महत्वपूर्ण मञ्च बन्न सक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

सन् २०२२ मा पाकिस्तानले बाढीपहिरोबाट ठूलो क्षति व्यहोरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा साइडलाइन बैठक आयोजना गरी पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरेको थियो । त्यस क्रममा पाकिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि करिब नौ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

क्षेत्रीले पाकिस्तानको उक्त प्रयास नेपालका लागि सिकाइ हुन सक्ने बताए । “सन् २०२२ मा पाकिस्तानले गरेजस्तै नेपालकै प्रयासमा मन मिल्ने देशहरूसँग मिलेर बैठक राखेर पुनर्निर्माणका लागि साथ माग्न सकिन्छ,” उनले भने ।

तर, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग र प्रतिबद्धता माग्नुअघि विश्वासिलो पुनर्निर्माण खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“त्यसलाई वास्तविकतामा ढाल्न नेपालले खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा भौतिक पूर्वाधार, बस्ती विकास, घर तथा पुलपुलेसा पुनर्निर्माणका लागि अबको खाका कस्तो हुनेछ भन्ने बताउन सक्नुपर्छ,” क्षेत्रीले भने ।

उनका अनुसार पुनर्निर्माणमा सरकारको मात्रै प्रयास पर्याप्त हुँदैन । नागरिक समाज, प्रवासी नेपाली, संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमको समेत सहयोग आवश्यक पर्छ ।

विगतका विपत्तिबाट सिक्नुपर्ने

नेपालले विगतका विपत्तिबाट पर्याप्त पाठ सिक्न नसकेको क्षेत्रीको भनाइ छ । थामे, इलाम, मुस्ताङ र रोशी क्षेत्रमा भएका बाढीपहिरोका घटनाबाट सिकाइ लिएर पुनर्निर्माण तथा बस्ती विकासको नयाँ मोडेल बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

“पुनर्निर्माण गर्दा विगतबाट पाठ सिकेको छैन । रोशी, थामे, इलाम कतैबाट सिकेको छैन । बस्ती विकास, सडक पूर्वाधारलगायत विकासको नयाँ मोडेल हिजोजस्तो हुँदैन भन्ने खाका बताउनुपर्छ,” क्षेत्रीले भने ।

उनका अनुसार अबको पुनर्निर्माण केवल क्षति भएका संरचना पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा सीमित हुनुहुँदैन । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित बस्ती, दिगो पूर्वाधार र विपत् प्रतिरोधी विकासको योजना अघि बढाउनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार