काठमाडौँ । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई थप बलियो ढङ्गले उठाएको छ ।
हिमताल विस्फोट र हिमबाढीका कारण पटक–पटक ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको नेपालले पछिल्लो भोटेकोशी विपत्तिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि कोष (फन्ड फर रेस्पोन्स टु लस एन्ड ड्यामेज) समक्ष आपत्कालीन अपिल गरेको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भोटेकोशी हिमबाढीबाट भएको क्षतिलाई जलवायु न्यायका आधारमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा ठूलो योगदान गर्ने मुलुकहरूले त्यसबाट प्रभावित नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशको क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
“नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउन सक्ने उक्त कोषले आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत र प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्दै नेपाललाई रकम निकासा गर्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अरू मुलुकको उच्च कार्बन उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु संकटको भार नेपालले बारम्बार बोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।
भदौ १० गते आएको विनाशकारी हिमबाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दै नेपालले कोषसमक्ष आपत्कालीन सम्बोधनको माग गरेको हो ।
नेपालले आफू कम विकसित तथा जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्त जोखिममा रहेको हिमाली मुलुक भएको र विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।
भोटेकोशी हिमबाढीबाट भएको असाधारण क्षतिको तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै नेपालले पुनस्र्थापना तथा प्रभावित नागरिकको पीडा कम गर्न कोषबाट सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
विकसित मुलुकका तर्फबाट नर्वे र अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट डोमिनिकन रिपब्लिकका प्रतिनिधिको संयुक्त अध्यक्षतामा उक्त कोष सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका रूपमा हेरिएको छ ।
कोष स्थापना प्रक्रियामा अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट सल्लाहकारका रूपमा नेपाली जलवायु विज्ञ डा. मञ्जित ढकालले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
नेपालले जलवायु न्यायका लागि आपत्कालीन अपिल गरेपछि अहिले कोषमा यस विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यसरी जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको क्षतिका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कोषसमक्ष क्षतिपूर्ति माग गरेको यो महत्वपूर्ण पहिलो पहल हो ।
“पहिलो पहल भएकाले के निर्णय हुन्छ भन्ने चासो नेपालसहित विश्वभर छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु वैज्ञानिक तथा विज्ञहरूले भदौ १० गते बिहान लाङटाङ लिरुङ हिमालको ठूलो हिमढिक्का खसेपछि भोटेकोशी नदीमा हिमबाढी आएको तथ्यगत विश्लेषण गरेका छन् ।
नेपालले विगतमा पनि हिमताल विस्फोट तथा हिमबाढीका कारण ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ । सोलुखुम्बु, हुम्लाको लिमी, मनाङ तथा मेलम्चीलगायत क्षेत्रमा भएका हिमबाढीका घटनालाई समेत जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको बहससँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमताल तथा हिमक्षेत्र अस्थिर बन्ने र त्यसबाट हिमताल विस्फोट तथा हिमबाढीजस्ता जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
भोटेकोशी हिमबाढीले पुर्याएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएको जलवायु न्यायको मुद्दाले आगामी दिनमा क्षति तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने नेपालको प्रयासलाई थप महत्वपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।