काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य संरचनामा फसेका सहकर्मी र कामदारको उद्धार तत्काल तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग आग्रह गरेका छन्।
प्राधिकरणका केही कर्मचारीले आफ्नो परिचय सार्वजनिक गर्दा सरकारको कोपभाजनमा पर्न सक्ने डर रहेको भन्दै छद्म नाममा प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक पत्र लेखेका हुन्। पत्रमा सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको जीवन बचाउन हरेक मिनेट महत्वपूर्ण भए पनि उद्धार कार्यमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै तत्काल हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ।
कर्मचारीहरूले विदेशी उद्धार टोली तथा सहयोग गर्न इच्छुक अन्य समूहलाई समयमै अनुमति र आवश्यक समन्वय किन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। एउटा स्थानको उद्धार सकिएपछि मात्र अर्को स्थानमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी जोखिममा रहेका सबै स्थानमा समानान्तर रूपमा उद्धार सञ्चालन गर्न उनीहरूको माग छ।
‘अहिलेको प्राथमिकता केवल जीवन बचाउनु हो’ भन्दै कर्मचारीहरूले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया र औपचारिकताका कारण उद्धारमा थप ढिलाइ हुन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले आवश्यक स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।
रसुवा बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीका विभिन्न आयोजनामा कार्यरत सयौँ कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन रहेको समाचारमा उल्लेख छ। अपर त्रिशूली–३ ए, अपर त्रिशूली–३ बी, रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली, देवीघाटलगायत आयोजनामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
नेपाली सेनाले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुईवटा शव निकालेको छ। रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा समेत सेना प्रवेश गरेर खोजी गरेको थियो। भित्र मानिस नभेटिएको भन्दै टोली फर्किएको भए पनि आयोजनाको पावरहाउसमा बाढी आउँदाका बेला कम्तीमा तीनजना काम गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी रहेको छ।
प्राधिकरणबाहेक अपर त्रिशूली–१, लाङटाङ, मैलुङ खोला, रसुवाभोटेकोशी र मिडल त्रिशूलीलगायत आयोजनामा समेत सयौँ मानिस सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ। उनीहरूको खोजी तथा उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै परिवार र सरोकारवालाले चिन्ता तथा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको मुख्य माग भनेको उद्धारमा भइरहेको प्रशासनिक ढिलाइ हटाएर उपलब्ध सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधनलाई तत्काल परिचालन गर्नु र जोखिममा रहेका सबै आयोजनामा एकैसाथ खोजी तथा उद्धार अघि बढाउनु रहेको छ।