‘प्रभावितको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो’ : प्रधानमन्त्री शाह

1.1k Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको दोहोर्‍याएका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर प्रभावित प्रत्येक नागरिकको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सरकार केन्द्रित रहेको बताएका हुन्।

pmo.jpeg

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकार यस घटनाप्रति अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेका छन्।

pmoffice.jpeg

उनका अनुसार बाढी आएलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहतलाई तीव्र पारिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै उद्धार तथा राहत कार्यलाई पूर्ण क्षमताका साथ अघि बढाइएको छ।

७ हजार ५१४ जनाको उद्धार

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद शनिबार साँझ साढे पाँच बजेसम्म ७ हजार ५१४ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको छ।

विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको र बाँकी प्रभावितको उद्धारका लागि नेपाली सेनाले प्रयास जारी राखेको उनले बताएका छन्। उद्धार कार्यमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञसमेत नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिएका छन्।

उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। ती हेलिकप्टरले हालसम्म २३६ वटा उडान भरिसकेका छन्।

त्यस्तै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका कारण एकैपटक धेरै हेलिकप्टर उडान गर्न नसकिएको भन्दै उनले थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिएका छन्। उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न दैनिक खाजा खर्च र प्रोत्साहन भत्ता बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

घाइतेको उपचार र मनोपरामर्श

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका जटिल घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ।

अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौंमा रहेका विभिन्न विशेषज्ञसहितका मेडिकल टोलीले त्यहाँ उपचार गरिरहेका छन्।

धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेलीतर्फ दुई स्थान गरी पाँच ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। घाइते तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मनोपरामर्श सेवासमेत दिइएको छ।

अस्पतालमा रगतको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

रसुवा र नुवाकोटमा १८ शिविर

उद्धार गरिएका घाइतेबाहेक अन्य प्रभावित नागरिकका लागि रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ गरी १८ वटा शिविर स्थापना गरिएको छ।

बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० जनालाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

राहत कोषमा ५ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शनिबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।

सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषका आधिकारिक खाता तथा सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक क्यूआर कोड मात्रै प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता

बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा मुलुकबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

एशियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा प्राविधिक सहायताका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलिया सरकारबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।

भारतबाट तीन चरणमा गरी ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि यस्तै सहायता आउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ। शव व्यवस्थापनका लागि भारत र चीनबाट २–२ हजार एयरटाइट ब्याग प्राप्त भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्वीस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ।

टेलिकमका अधिकांश टावर सञ्चालनमा

बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो।

सरकारले हेलिकप्टर तथा सडकमार्गबाट इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर ढुवानी गरेपछि नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। बाँकी टावर मर्मत गरी चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

वैकल्पिक सडकबाट रसुवा जोडियो

मुख्य सडकमा क्षति पुगेपछि काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चेसम्मको सडकखण्ड साना चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ। यो सडक सञ्चालनमा आएसँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–मलेखुको १३ किलोमिटर सडकमा थुप्रिएको लेदो हटाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। धादिङबेसी जाने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको छ।

६७५ शव फेला

प्रधानमन्त्रीका अनुसार रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानबाट हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेका छन्। फेला परेका शवलाई एयरटाइट ब्यागमा राखेर व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार शव व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

परिवारले पहिचान गरेका शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउने र पहिचान गर्न नसकिएका शवको डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग गर्ने आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन घडीमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था र आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनले आमसञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पीडितको मनोबल बढाउने र सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी रहने बताएका छन्।

सम्बन्धित समाचार