काठमाडौँ । नेपालका गाउँघरमा बिहानको सुरुवात प्रायः कुखुराको भाले बासेको आवाजसँगै हुन्छ । कुखुरापालन हजारौँ परिवारको आयआर्जनको मुख्य आधार बनेको छ । घरखर्च धान्नेदेखि छोराछोरीको शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको उद्यमशीलताको माध्यमसमेत यही व्यवसाय बनेको छ ।
तर पछिल्ला वर्षमा कुखुरापालन अर्थात् पोल्ट्री क्षेत्र अनेक चुनौतीले घेरिँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन् । लागत वृद्धि, बजारमा हुने मूल्यको उतारचढाव, रोगको जोखिम, गुणस्तरीय चल्ला तथा दानाको अभाव र अवैध आयातका कारण पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा परेको किसानहरूको गुनासो छ ।
पोल्ट्रीविज्ञ डा. सुदीप हुमागाईंका अनुसार पोल्ट्री क्षेत्र करिब दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको उद्योग हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान २.९ प्रतिशत रहेको छ । यस क्षेत्रमा ५६ हजारभन्दा बढी परिवार आबद्ध छन् भने करिब तीन लाख २६ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
यति ठूलो आर्थिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र अहिले लागत वृद्धि, बजार अस्थिरता, रोगको जोखिम र अवैध तस्करीको दबाबमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पोल्ट्रीविज्ञ डा. दिनेश गौतमका अनुसार नेपालीले वार्षिक औसत ११ केजी कुखुराको मासु र ६१ वटा अन्डा उपभोग गर्छन् । अन्डा उत्पादनमा नेपाल विश्वको ९२औँ स्थानमा र कुखुराको मासु उत्पादनमा १२औँ स्थानमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादन बढ्दै गए पनि किसानको अवस्था भने अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन ।
किसानहरूको समस्या केवल कुखुराको बजार मूल्यमा सीमित छैन । गुणस्तरीय चल्ला र दाना नपाउँदा पनि उत्पादन लागत बढेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कतिपय ह्याचरी उद्योगले तोकिएको मूल्यभन्दा महँगोमा चल्ला बिक्री गर्ने गरेको र खरिद गरिएका चल्लामा अपेक्षित गुणस्तर नपाइने समस्या रहेको किसानहरू बताउँछन् ।
कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, उच्च मृत्युदर र उत्पादनमा कमीका कारण किसानले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ । त्यसैले चल्लाको मूल्य र गुणस्तरमाथि नियमित सरकारी अनुगमन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
दानाको गुणस्तर पनि पोल्ट्री व्यवसायीका लागि अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । व्यवसायको कुल लागतको अधिकांश हिस्सा दानामा खर्च हुने भए पनि गुणस्तरमा एकरूपता नहुँदा अपेक्षित उत्पादन लिन नसकिएको किसानहरूको भनाइ छ ।
एउटै ब्रान्डको दानाले फरक–फरक नतिजा दिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । किसानहरूले दाना उद्योगको प्रभावकारी नियमन र गुनासो सुनुवाइका लागि व्यवस्थित संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
यतिबेला किसानहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भारतबाट हुने अवैध कुखुरा तथा चल्लाको तस्करी बनेको छ । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिने कुखुरा र मासुले नेपाली किसानलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेलेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ब्रोइलर कुखुरापालक सङ्घका केन्द्रीय सचिव नातिकाजी कार्कीका अनुसार तरकारी बोकेका फ्रोजन गाडीमार्फत समेत बोनलेस कुखुराको मासु अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ ।
यसले स्वदेशी उत्पादनको बजार सङ्कुचित बनाउनुका साथै रोग भित्रिने जोखिमसमेत बढाएको उहाँको भनाइ छ । किसानहरूले सीमा नाकामा कडाइ गर्नुका साथै अवैध आयात नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उत्पादन बढी भएको समयमा कुखुराको मूल्य एकाएक घट्ने समस्या किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा लागतभन्दा कम मूल्यमा कुखुरा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले किसान घाटामा जाने गरेका छन् ।
मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न किसानहरूले सातै प्रदेशमा कुखुरा भण्डारण केन्द्र स्थापना गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यसले उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा मूल्यको अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
डिजिटल युगमा समेत किसानले दैनिक बजार मूल्यको भरपर्दो सूचना सहज रूपमा पाउन नसक्नु अर्को समस्या बनेको छ । पारदर्शी मूल्य सूचना प्रणालीको अभावमा किसान बिचौलियामाथि निर्भर हुनुपरेको गुनासो छ ।
मोबाइल वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा बजार मूल्य उपलब्ध गराउन सके उत्पादन र बिक्रीको योजना बनाउन किसानलाई सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
बर्डफ्लुलगायत रोगको जोखिमले पनि पोल्ट्री क्षेत्रलाई बारम्बार प्रभावित बनाउँदै आएको छ । रोगको समयमै पहिचान र नियन्त्रण हुन नसक्दा किसानले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।
त्यसैले आधुनिक प्रयोगशाला विस्तार, प्राविधिक सेवा सुदृढीकरण र वैज्ञानिक परामर्शको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन किसानहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
किसानहरूका अनुसार पोल्ट्री क्षेत्रमा समस्या धेरै भए पनि तिनको सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी थलोको अभाव छ । यही कारण उनीहरूले पोल्ट्री क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र वा आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको पोल्ट्री क्षेत्रलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तरीय चल्ला तथा दाना सुनिश्चित गर्ने, अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने, बजार सूचना प्रणाली विकास गर्ने र रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा किसान तथा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।