काठमाडौं । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको घटनामा न्यायको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आइतबार प्रदर्शन गरिएको छ।
स्वतन्त्र नागरिक समूहको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गरिमा चौधरीको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्ने तथा घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न नारासहितका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नसमेत आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएसम्म न्यायका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन्।
यसअघि शनिबार सरकार र गरिमा चौधरीका परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलपछि राति १ बजेसम्म चलेको वार्तामा सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति जुटेको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिने भएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिले घटनासहित जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ। गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा पनि सहमति भएको जनाइएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र परिवारबीच सहमति भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले गरिमाको परिवारले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।