गरिमा प्रकरणमा कानुन पुनरावलोकनदेखि सालिक निर्माणसम्म सहमति

946 Shares

काठमाडौं । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ सुरु भएको छलफल राति १ बजेसम्म चलेपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको हो। छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमाका अभिभावक सहभागी थिए।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

IMG_5400-1521x2048.jpg

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसका लागि सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार छोरीको अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

garima-chaudhari-kanda-sf--1787445406.jpg

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुबा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार