काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट बाहिरिएको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिएको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर समितिले छलफलपछि हालको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सीईओका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तोक्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई समेत गभर्नर बन्न योग्य हुने व्यवस्था विधेयकमा समेट्ने निर्णय गरिएको छ।
विधेयकमा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क, लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुनमध्ये सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कार्यकारी तहमा काम गरेको अनुभवलाई पनि योग्यता मानिने व्यवस्था छ।
समितिको निर्णयसँगै अब वाणिज्य बैंकका अनुभवी सीईओहरूका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुल्ने भएको छ। यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्दा स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको देखिन्छ।