गभर्नरको कार्यकाल छोट्याउने निर्णयमा पूर्वगभर्नरहरूको आपत्ति

1.2k Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने संघीय संसद्को अर्थ समितिको निर्णयप्रति पूर्वगभर्नरहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको निर्णयअनुसार कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा गभर्नरको पदावधि थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वगभर्नरहरूले भने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल छोट्याउँदा संस्थागत स्थायित्व र मौद्रिक नीतिको निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार गभर्नरलाई लामो समयका लागि जिम्मेवारी दिइनुको उद्देश्य राजनीतिक तथा अन्य दबाबबाट केन्द्रीय बैंकलाई तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र राख्नु पनि हो।

कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्दा सरकार वा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्ने पूर्वगभर्नरहरूको तर्क छ। यसले मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व तथा दीर्घकालीन आर्थिक नीतिमा निरन्तरता कायम गर्न चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि विधेयकका केही महत्वपूर्ण प्रावधानको आवश्यकता र व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठाइसकेका छन्।

पूर्वगभर्नरहरूको असन्तुष्टिले अर्थ समितिको निर्णयलाई लिएर अब संसद्मा थप बहस हुने संकेत गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको स्पष्ट आधारबारे सांसद तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूबीच पनि बहस हुने देखिएको छ।

 
 
 
 
सम्बन्धित समाचार