एलपी ग्यास अभावबारे सरकारको दाबी : आपूर्ति पर्याप्त, उपभोक्ताको ‘स्टक’ले समस्या

1k Shares

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि सर्वसाधारणले घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको अवस्थामा सरकार, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले भने बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विगतको ‘ब्याकलग’, त्रास र उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण गर्न खोज्दा बजारमा असहज अवस्था सिर्जना भएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै पछिल्लो आपूर्ति अवस्था सामान्यभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार साउन १ देखि २९ गतेसम्म भारतबाट २ हजार ७ सय ८१ बुलेट ग्यास आयात भएको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने गरेकामा पछिल्लो २८ दिनमा औसत १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर दैनिक वितरण भइरहेको दाबी गरिएको छ।

आधा सिलिन्डरबाट पूरा सिलिन्डरमा जाँदा माग बढ्यो

गत असार ३१ गतेदेखि ७.१ किलोको आधा सिलिन्डरको सट्टा १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डर बजारमा पठाउन थालिएपछि एक्कासि माग बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर साट्नुको सट्टा थप सिलिन्डर भण्डारण गर्न थालेपछि बजारमा अस्थायी ‘भ्याकुम’ सिर्जना भएको हो। उनका अनुसार सामान्यभन्दा १५ देखि २० प्रतिशत बढी ग्यास बजारमा पठाइएको छ।

अति आवश्यक अवस्थामा रहेका उपभोक्तालाई निगमको क्यूआरटी टोलीमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

तीन महिनाका लागि ग्यासको कोटा बढाउन भारतसँग आग्रह

बढेको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भारतसँग ग्यास आयातको कोटा बढाउन कूटनीतिक पहल थालेको छ।

हाल मासिक ४९ हजार ५ सय टन ग्यास आयात भइरहेकोमा आगामी तीन महिनाका लागि कोटा बढाएर मासिक ६० हजार टन पुर्‍याउन भारत सरकारसँग आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले पनि उद्योगी तहबाट ग्यास नलुकाइएको दाबी गर्दै नियमित रूपमा आयात र वितरणको विवरण प्रशासनलाई बुझाइरहेको बताए।

लुकाएर वा सर्त राखेर बेच्नेलाई कारबाही

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा अन्य सामान किन्न बाध्य पारेर ग्यास बेच्ने व्यापारीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रशासनले ग्यास पसललाई आवश्यक परे चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। बजारबाट वितरण धान्न नसक्ने अवस्था आए काठमाडौंका भृकुटीमण्डप, दशरथ रंगशालालगायत १५ भन्दा बढी खुला स्थानबाट राज्य संयन्त्रमार्फत ग्यास वितरण गर्ने वैकल्पिक योजना पनि तयार पारिएको छ।

अब सिलिन्डरमै क्यूआर कोड

ग्यास वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले सिलिन्डरको डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल आयल निगमले जीआईएस म्याप र क्यूआर प्रणालीमार्फत सिलिन्डर कहाँबाट कहाँ पुगेको हो भन्ने विवरण ट्र्याक गर्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। सुरुमा केही बोटलिङ प्लान्टमा परीक्षण गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने योजना छ।

प्रणाली लागू भएपछि उद्योगबाट डिलर हुँदै उपभोक्तासम्म सिलिन्डरको सम्पूर्ण यात्रा ‘ट्रेसेबिलिटी’मार्फत निगरानी गर्न सकिने र अनधिकृत खुद्रा बिक्री नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास छ।

सम्बन्धित समाचार