पोखरा विमानस्थल प्रकरण : पूर्वमन्त्री कार्की १५ लाख धरौटीमा रिहा

1.2k Shares

काठमाडौं। विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

सोमबार बयानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका कार्कीलाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो। कार्कीले धरौटी रकम बुझाएर सोमबार नै घर फर्किएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर छुटका कारण चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाभ पुगेको र त्यसबाट राज्यकोषमा हानि–नोक्सानी भएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले अभियोगमा उल्लेख गरिएका आरोपको तुलनामा तत्काल गम्भीरता र पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको आधारमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

नेपाल सरकार र चीनको चाइना एक्जिम बैंकबीच २१ मार्च २०१६ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले कर छुटसम्बन्धी निर्णय लिएको आरोप लगाइएको थियो।

विशेष अदालतले भने करसम्बन्धी विषय कार्यान्वयनका लागि भएको अर्को सम्झौतामै उल्लेख रहेको तथा सरकारले उक्त सम्झौता स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी मात्र कार्कीलाई दिएको देखिएको आधारमा उनलाई थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

अख्तियारले गत वैशाख २४ गते विशेष अदालतमा पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले मूल खरिद सम्झौताको विपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको दाबी गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले कार्यान्वयन सम्झौतालाई मूल सम्झौताको हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्दै तत्काल कार्कीलाई थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

कार्कीले धरौटी बुझाएर रिहा भए पनि उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ।

सम्बन्धित समाचार