शुल्क महँगो भएपछि विराटनगरका उद्योगीले नेपाली भन्सारक्षेत्रमा कार्गो रेल ल्याउन आनाकानी

1.4k Shares

विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको कन्टेनर कार्गो रेल सञ्चालनमा आए पनि नेपाली भन्सारक्षेत्र (एनसीवाई) बाट सामान ढुवानी गर्न भने अनिच्छा देखाएका छन्। नेपाली भन्सारक्षेत्रमा लाग्ने ह्यान्डलिङ तथा ढुवानी शुल्क भारतीय भन्सारक्षेत्र (आईसीवाई) को तुलनामा महँगो भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

गत साउन ४ गते स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका ४० कन्टेनर सामान बोकेको कन्टेनर कार्गो रेल विराटनगरस्थित नेपाल भन्सारक्षेत्रमा आएको थियो। त्यसको करिब २० दिनपछि अर्को कन्टेनर कार्गो रेल पनि कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरका लागि छुटेको छ। पहिलो रेलबाट आएको सामानको ह्यान्डलिङ, अनलोड तथा ढुवानीको व्यवस्थापन भइरहेको छ।

तर, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान बोकेर दोस्रो कार्गो रेलसमेत आउन थाले पनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका धेरै उद्योगीले भारतीय भन्सारक्षेत्रमै सामान झार्ने तयारी गरेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाका अनुसार नेपाली र भारतीय भन्सारक्षेत्रबीचको दूरी करिब ५०० मिटर मात्रै भए पनि सामान ह्यान्डलिङ तथा ढुवानी शुल्कमा ठूलो अन्तर छ।

उनका अनुसार विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) व्यवस्थापन गर्दै आएको ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजीपार्कले सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा रकम लिने गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। उद्योगीहरूले शुल्कबारे छलफल गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।

प्रतिटन १६८ रुपैयाँसम्म फरक

उद्योगीहरूका अनुसार नेपाली भन्सारक्षेत्रबाट मालवस्तु आयात गर्दा भारतीय क्षेत्रको तुलनामा प्रतिटन ६४ देखि २०० रुपैयाँसम्म बढी खर्च हुन्छ। यही कारण कन्टेनर कार्गोबाहेक लुज, ब्रेक, बल्क तथा ब्यागेज कार्गोसमेत रेलमार्फत ल्याउन पर्याप्त अर्डर हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

जिआई वायर, गेभियन बक्सलगायतका सामग्री उत्पादनमा प्रयोग हुने एमएस वायर रड भारतीय क्षेत्रबाट ल्याउँदा नेपाली क्षेत्रको तुलनामा प्रतिमेट्रिक टन १६८ रुपैयाँ सस्तो पर्ने अध्यक्ष शारडाको दाबी छ।

भारतीय भन्सारक्षेत्रबाट एमएस वायर रड ल्याउँदा लोडिङ–अनलोडिङ तथा २५ किलोमिटरसम्मको ढुवानी खर्च प्रतिटन ४४० रुपैयाँ र पार्किङ शुल्क ३२ रुपैयाँ गरी कुल ४७२ रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ। नेपाली भन्सारक्षेत्रबाट भने लोडिङ–अनलोडिङमा ४०० र ढुवानीमा २४० रुपैयाँ गरी प्रतिटन ६४० रुपैयाँ खर्च हुने दाबी उद्योगीको छ।

यसअनुसार प्रतिटन १६८ रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ। एउटा र्‍याकमा कम्तीमा २ हजार ६०० टन एमएस वायर रड आउने भएकाले भारतीय क्षेत्र प्रयोग गर्दा एउटा र्‍याकमै करिब ४ लाख ३६ हजार ८०० रुपैयाँ बचत हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

रेलमार्गबाट ढुवानी गर्दा ३५ प्रतिशतसम्म बचत

कार्गो रेल सञ्चालनको मुख्य फाइदा भनेको सडकमार्गको तुलनामा ढुवानी खर्च कम हुनु हो। विराटनगरस्थित आईसीपी भन्सार कार्यालयमा दैनिक करिब ३०० वटा ट्रक तथा लरी आउने गरेका छन्। तीमध्ये करिब ८० प्रतिशतले भारतबाट र २० प्रतिशतले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका मालवस्तु ढुवानी गर्छन्।

कोलकाताबाट विराटनगरसम्म सडकमार्गबाट मालवस्तु ल्याउँदा प्रतिकिलो भारु ३ देखि ४ सम्म ढुवानी खर्च लाग्ने बताइएको छ। १५ टन क्षमताको एउटा ट्रकलाई आधार मान्दा यस्तो खर्च भारु ४५ हजारदेखि ६० हजारसम्म पुग्छ।

यही मालवस्तु रेलमार्फत ल्याउँदा ढुवानी खर्चमा करिब ३५ प्रतिशतसम्म बचत हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ। १५ टन सामान रेलमार्फत विराटनगर ल्याउँदा भारु २९ हजार २५० देखि ३९ हजारसम्म खर्च हुने र यसबाट सडक ढुवानीको तुलनामा भारु १५ हजार ७५० देखि २१ हजारसम्म बचत हुने देखिन्छ।

तर, नेपाली र भारतीय भन्सारक्षेत्र नजिकै रहेकाले रेलबाट आएको सामान नेपाली क्षेत्रमा ह्यान्डलिङ गर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर दर निर्धारण गरिएको दाबी

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले विराटनगरस्थित नेपाली भन्सारक्षेत्रमा रेलमार्फत आउने मालवस्तुको ह्यान्डलिङ तथा ढुवानीको शुल्क निर्धारण गरेको हो।

उद्योगीहरूले भने आईसीपीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सरकारले समितिलाई दिएको भए पनि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त सहकार्य नगरी दररेट निर्धारण गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विराटनगरस्थित आईसीपी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुरुमा ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज कम्पनीलाई दिइएको थियो। अहिले टीआरएस लोजीपार्कसमेत संयुक्त लगानीमा जोडिएपछि कार्गो व्यवस्थापन सोही कम्पनीले गर्दै आएको छ।

टीआरएस लोजीपार्ककी व्यवस्थापक लक्ष्मी सुब्बाले भने ह्यान्डलिङ शुल्कबारे अहिलेसम्म कुनै उद्योगीले औपचारिक गुनासो लिएर नआएको बताइन्। नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क आईसीपी व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीका लागि बढी भएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता हरिकृष्ण मिश्रले भने पहिलो कार्गो रेल उद्घाटनपछि विराटनगरमा निजी क्षेत्रसँग भएको छलफलबाटै दररेट निर्धारण गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार कार्गो रेल सञ्चालनमा आउनु नै ठूलो उपलब्धि भएकाले ह्यान्डलिङ तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या भए उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत समाधान खोज्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिएको छ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पूर्वका उद्योगीका लागि कार्गो रेल ‘सुनौलो उपहार’ भएको बताए। नेपाल सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको भन्दै उनले क्रमशः नेपाली भन्सारक्षेत्रमै मालवस्तु ह्यान्डलिङ गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको कार्गो रेल सञ्चालनमा आए पनि शुल्क संरचना प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिए रेलमार्गको अपेक्षित लाभ उद्योगीले लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार