काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले चार महिनाको अवधिमा सरकारी उद्योग सुधार, प्रशासनिक सक्रियता, सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाका समस्या समाधानमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रगति विवरणअनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ भने नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन तथा कारोबारमा वृद्धि भएको छ ।
बालेन शाह १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैशाखदेखि असारसम्मका विभिन्न गतिविधि समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्का २१ वटा बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन् ।
सरकारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय, साप्ताहिक प्रगति समीक्षा, निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
सेवा प्रवाहमा सुधार, अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रण तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकमार्फत निर्देशन दिइएको छ । कार्यालय प्रमुखलाई थप जवाफदेही बनाउने प्रयाससमेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले यस अवधिमा ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा फाइल थन्किने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति हटाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
अभियान कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन पठाएर एकीकृत प्रगति विवरण माग गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा बेरुजु फर्स्योटमा तीव्रता दिनसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी वित्तीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुधार तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कामसमेत अघि बढाइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो प्रगति विवरणमा समेटेको छ ।
सरकारले ‘हेलो सरकार’मार्फत प्राप्त गुनासो व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा हेलो सरकारमा ४४ हजार ३४० गुनासा प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये नयाँ गुनासाबाट १५ हजार ७९५ र पुराना गुनासाबाट १६ हजार २७२ गरी कुल ३२ हजार ६७ गुनासा फर्स्योट गरिएको छ ।
हेलो सरकारमार्फत वेब पोर्टल, फेसबुक, भाइबर, एक्स, इमेल, नागरिक एप, फोन तथा प्रत्यक्ष उपस्थित भएरसमेत गुनासा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न अदालतमा १५२ वटा मुद्दाको लिखित जवाफ, पुनरावेदन तथा प्रतिउत्तर पठाएको जनाएको छ ।
सरकारी तथा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयासलाई सरकारले चार महिनाको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ । परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ भने परीक्षणपछि उद्योग नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको र गत आर्थिक वर्षमा करिब ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमले चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो ।
पछिल्लो तीन महिनामा नेपाल एयरलाइन्सको सिट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ६ प्रतिशत बढी हो ।
दुग्ध विकास संस्थानमा किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको तथा दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिंहदरबार वैद्यखानाले सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी भएको सरकारले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको समस्या पहिचान गर्न गठित कार्यदलले ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरेको छ ।
अध्ययनअनुसार २५० आयोजना ऋणी अवस्थामा, १२२ आयोजना अलपत्र र १५३ आयोजनामा निर्माण ढिलाइ भएको पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, १५ वटा ठेक्का तोडिएको र ३८ आयोजना अन्य अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले ठेक्का प्रणाली सुधार, फास्ट ट्र्याक संयन्त्र, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
पूँजीगत खर्चलाई सहज बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरिएको छ । दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का लाग्न नसकेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चारमहिने प्रगति विवरणमा बैठक, निर्देशन, अध्ययन, कार्यदल गठन र प्रतिवेदन तयार भएका विषयको लामो सूची समेटिएको छ ।
तर ५७८ ठेक्काको विस्तृत अध्ययनलगायत कतिपय प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएको तथा धेरै निर्णयको वास्तविक प्रभाव देखिन बाँकी रहेको अवस्था छ ।
त्यसैले बालेन सरकारको चार महिनालाई प्रशासनिक सक्रियता र सुधारको सुरुवाती चरणका रूपमा हेर्न सकिए पनि यी निर्णयले आगामी दिनमा जनस्तरमा कति प्रत्यक्ष परिणाम दिन्छन् भन्ने नै सरकारको मुख्य मूल्यांकनको आधार बन्ने देखिन्छ ।