डेटा सुरक्षामा बढ्दो जोखिम : न व्यक्ति सचेत, न संस्था जिम्मेवार

1.4k Shares

काठमाडौं । नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट नागरिकका व्यक्तिगत विवरण असुरक्षित हुने र चुहावटका घटना बढ्दै जाँदा डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटना दोहोरिनु, व्यक्तिगत विवरणको जथाभावी प्रयोग हुनु र संस्थागत लापरबाहीका कारण नागरिकको डिजिटल गोपनीयता झन् जोखिममा परेको देखिएको छ।

हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पद्मकन्या क्याम्पसले स्नातक प्रथम वर्षका १ हजार ३६४ विद्यार्थीको प्रवेशपत्र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि डेटा सुरक्षाको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।

क्याम्पसले विद्यार्थीलाई सहज बनाउन यस्तो गरिएको बताए पनि त्यसबाट विद्यार्थीको सिम्बोल नम्बर, दर्ता नम्बरलगायत शैक्षिक विवरण सार्वजनिक भएको भन्दै आलोचना भएको छ।

AIU9BCd9wVjAM75Rd50UlvDhacEl2C5GZncFqaVY4sCFIao3YrL-guG3mvdmbdq_r0moyeZI-Hovt4xMVOPx2kUYUpsoRaghsBimJgwfSQmo9wPVm1444gDs73hNcjWNiL_N1Jth4tgYfKbM_FzOa2d-QZ1ZauGi9m4kD3_t2jSm-GeghgUKhABb3xJHndvU.jpe

यसअघि नागरिक एपको वेब पोर्टलको अनधिकृत नक्कल (क्लोन) बनाइएको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। नागरिकता, राहदानी, प्यान र शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता संवेदनशील विवरण रहने सरकारी प्रणालीको नक्कल भएपछि साइबर सुरक्षा र सरकारी डिजिटल संरचनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा कोशी प्रदेश सरकारका वेबसाइट, ‘हेलो सरकार’ प्रणाली तथा नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत साइबर आक्रमण भएका घटनाले सरकारी डिजिटल पूर्वाधार अझै कमजोर रहेको देखाएको छ। सुरक्षा प्रणाली समयमै सुदृढ गर्न नसक्दा यस्ता जोखिम दोहोरिँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारी निकाय मात्र होइन, सुपरमार्केट, क्याफे, डेलिभरी सेवा, राइड सेयरिङ कम्पनी तथा अन्य निजी संस्थाले पनि सदस्यता, छुट वा निःशुल्क वाइफाइका नाममा नागरिकका फोन नम्बर तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। तर ती विवरण कसरी सुरक्षित राखिन्छन् वा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्नेबारे पर्याप्त पारदर्शिता नदेखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

ptAR-WW49v6Mkn_jZWO6CvjIb5xZY9UXvcllMjOwI-hMBisKNjGVOAwcy4aeqYSRAyFW9GMoHflDudXAQk0-uTFKr7BlciwJsYVHE3_Ew5mSXPKYr-nw6vUVwmmQNHD5ZknMqwDz7pE92E3G1loGkiSvhWpRhKAnncyVUfdWzbBZtAjC8ddcSCxJopaPuh75.jpe

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा डेटा सुरक्षाप्रति व्यक्ति र संस्था दुवै पर्याप्त संवेदनशील छैनन्। विकसित मुलुकमा डेटा चुहावट भए कम्पनीलाई ठूलो जरिवाना हुने र प्रभावित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि नेपालमा प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र संस्थागत जवाफदेहिता कमजोर रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २० हजार ५२६ साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १३ हजार २३० विद्युतीय कसुर र ७ हजार २९६ साइबर ठगीसम्बन्धी रहेका छन्। तथ्याङ्कले डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै साइबर जोखिम पनि बढ्दै गएको संकेत गरेको छ।

विज्ञहरूले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न बलियो कानुनी व्यवस्था, संस्थागत जवाफदेहिता, आधुनिक साइबर सुरक्षा प्रणाली तथा डिजिटल सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

OL5FanDuFEGUmN42RV0Z7d6DLgzLDCIyws2ZYf-DmVLOuc2HtxMpShObSnPP5GlEBrqws3sF4gkphvDgO0b5BQvMf2pQOQ3yQRHCSXc4gUH5leFX1aLBs6YXesMVY0qiDg50mEcsYTnF6Nk6XogDDYLJccvNlTdN9rhR8ZKqagUWRn3Bf6IHlCyMxQAMJ_KP.jpekObksnWwHBIof98I4_qg2605Vu69vKmmSEoFZU2smEJqi6gzIuJi6txvWAjYC1QzzoJ6zyEn6mPFaMgLxjtJcA8xYEegBT5XayrFfgqf_FIKHCQOvqT5jr_MYba-x7c_NtTbOOPiPj6lh2GkTsSiBZXTNp2dytZODlqTjzKyLjSzKfwfptHeKNx93aNP3WMi.jpe

सम्बन्धित समाचार