काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चार सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो। कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
कार्यालयका अनुसार ईश्वरणी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौं लाई एक वर्ष ६ महिना, अपन निर्माण सेवा, ललितपुर लाई दुई वर्ष तथा खड्क निर्माण सेवा, बझाङ, एन.एल. कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौं र माण्डौँ निर्माण सेवा (संयुक्त उपक्रम) लाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यसैगरी एम.आर.–आरजे जेभी, सिराहा, आशिष कन्स्ट्रक्सन, चितवन र आशिष कन्स्ट्रक्सन मल्टिपर्पोज प्रालि, उदयपुर को संयुक्त उपक्रमलाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यी कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमहरूलाई क्रमशः विराटनगर महानगरपालिका, सूर्या नगरपालिका, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका (बझाङ) र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराज को सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राखिएको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गर्ने खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।