राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकालबारे अर्थ समितिमा मत विभाजित
1.1k
Shares
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको पदावधि पाँच वर्ष यथावत् राख्ने वा घटाउने विषयमा सांसदहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। सांसद सुशील खड्काले पनि चार वर्षे कार्यकाल उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सांसद पारसमणि गेलालले भने पदावधि अझै घटाएर तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
यता सांसद परशुराम तामाङले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल एकपटक थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद पुष्पराज कँडेलले पनि चार वर्षे पदावधि कायम गर्दै एकपटक पुनः नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
तर सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल राष्ट्र बैंक विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था भएकाले हालको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो।
त्यसैगरी सांसद विदुषी राणाले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि फरक–फरक योग्यता मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको पदावधि कति वर्ष कायम गर्ने, कार्यकाल थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा समितिमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिनुभयो।