नयाँ गाडीमध्ये ७६ प्रतिशत विद्युतीय, तर कुल सवारीमा हिस्सा अझै १ प्रतिशत मात्रै

6.2k Shares

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग पछिल्ला केही वर्षयता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नयाँ आयात हुने चारपांग्रे सवारीमध्ये ७६ प्रतिशत विद्युतीय भए पनि देशभर दर्ता भएका कुल सवारीसाधनमध्ये ईभीको हिस्सा भने अझै करिब १ प्रतिशतमा सीमित रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म नेपालमा कुल ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५० लाखभन्दा बढी अर्थात् करिब ८० प्रतिशत दुईपांग्रे (मोटरसाइकल र स्कुटर) रहेका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशमा ६३ हजार २८० वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जीप दर्ता भएका छन्, जुन कुल सवारीसाधनको करिब १ प्रतिशत मात्र हो। तर पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने नयाँ चारपांग्रे सवारीमध्ये ७६ प्रतिशत विद्युतीय रहेको तथ्यले ईभीप्रतिको आकर्षण तीव्र रूपमा बढेको संकेत गर्छ।

ev-import-1785847696.jpeev-vs-pv-1785847696.jpe

५–७ वर्षमै उल्लेखनीय फड्को

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यदलले तयार गरेको ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ अनुसार नेपालमा ईभीको विस्तार मुख्यतः पछिल्ला पाँचदेखि सात वर्षको अवधिमा भएको हो।

सुरुआती वर्षमा दुईपांग्रे र तीनपांग्रेमा सीमित रहेको ईभी बजार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि चारपांग्रे सवारीतर्फ तीव्र रूपमा विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी प्रोत्साहनले बढ्यो ईभीको प्रयोग

विशेषज्ञहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले सरकारले दिएको कर छुट, वित्तीय सहुलियत र सहज कर्जा नै ईभी बजार विस्तारको मुख्य कारण बनेको हो।

यसअघि मोटर क्षमताका आधारमा विद्युतीय गाडीमा न्यून कर लाग्दै आएको थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ईभी खरिदका लागि वित्तीय सहुलियतलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यसले उपभोक्ताको आकर्षण बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका सल्लाहकार तथा सिप्रदी मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठका अनुसार सरकारी प्रोत्साहन नहुँदो हो त नेपालमा ईभी बजार अहिलेको अवस्थामा पुग्न सम्भव हुने थिएन। तर पछिल्ला कर नीतिमा आएको अस्थिरताले बजारमा केही अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

चुनौती अझै बाँकी

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढे पनि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, रिसाइकल प्रणाली, सुरक्षा मापदण्ड, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालनसम्बन्धी नीति अझै पर्याप्त विकसित भइनसकेको सरकारी अध्ययनले औँल्याएको छ।

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ ले ईभीको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

ठूला सवारीमा विस्तार हुन सकेको छैन

वातावरणविद् भूषण तुलाधरका अनुसार नेपालमा निजी चारपांग्रे सवारीमा ईभीको विस्तार उत्साहजनक भए पनि सबैभन्दा धेरै इन्धन खपत गर्ने बस, ट्रक, मिनीबस तथा मालवाहक सवारीमा विद्युतीय प्रविधि विस्तार हुन नसक्दा अपेक्षित वातावरणीय लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी दर्ता हुने दुईपांग्रे सवारी र सार्वजनिक यातायातमा ईभीको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सके मात्र प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलियम आयात घटाउने लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ।

सरकारका लक्ष्य

सरकारको नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन (एनडीसी) ३.० अनुसार:

  • सन् २०३० सम्म निजी सवारी (दुईपांग्रेसहित) को ९० प्रतिशत बिक्री विद्युतीय बनाउने,
  • सन् २०३५ सम्म यो हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ।
  • सार्वजनिक यातायातमा सन् २०३० सम्म ७० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्‍याउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

विद्युतीय सवारीको आयात र प्रयोग तीव्र रूपमा बढे पनि कुल सवारी संरचनामा यसको हिस्सा अझै न्यून रहेकाले पूर्वाधार विस्तार, स्थिर कर नीति र सार्वजनिक यातायातमा ईभी प्रवर्द्धनलाई आगामी दिनमा प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

सम्बन्धित समाचार