काठमाडौं। बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ग्यास आपूर्ति र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा बजारमा देखिएको ग्यास अभावको कारण, आपूर्ति अवस्था तथा वितरण व्यवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। सहभागी ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नभएको दाबी गर्दै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण गर्दा कृत्रिम चाप सिर्जना भएको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्राम क्षमताका आधा सिलिन्डर वितरण सुरु गरेको थियो। अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका पूर्ण सिलिन्डर वितरण हुन थालेपछि एक्कासि माग बढेको र त्यसले बजारमा दबाब सिर्जना गरेको हो। व्यवसायीहरूले अहिले पहिलेको तुलनामा बढी मात्रामा ग्यास आयात भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्।

बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई थप नियमित, सहज र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै, दसैं–तिहारलगायत चाडपर्वको उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको छ।
मुख्यसचिव कार्कीले ग्यास क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकार, नेपाल आयल निगम, उद्योगी तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफललाई अघि बढाइने जानकारी दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल र रुद्रप्रसाद कोइराला सहभागी थिए।