नेपाल कानुन आयोग पुनर्संरचनाको तयारी, अध्यक्ष कानुनमन्त्री रहने प्रस्ताव

897 Shares

काठमाडौं । सरकारले नेपाल कानुन आयोगको संरचना, अधिकारक्षेत्र र कार्यप्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा अझ प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार आयोगको अध्यक्ष अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहने व्यवस्था गरिनेछ। साथै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रियामा संसद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुन तर्जुमामा आयोगको भूमिका विस्तार

विधेयकले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक पर्ने सरकारी विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा अनिवार्य रूपमा नेपाल कानुन आयोगबाट तयार गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि आयोगलाई यस्तो कार्यमा संलग्न गराउन सकिने मात्र व्यवस्था थियो।

त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अनुरोधमा आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने तथा नेपाल सरकारले माग गरेमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन निर्माण गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव

संशोधन प्रस्तावमा आयोगको अधिकारक्षेत्र विस्तार गर्दै प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने, नेपाल कानुन सूचना प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने तथा फौजदारी र देवानी कानुन सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अधिकार समावेश गरिएको छ।

यसका साथै नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा पक्ष बन्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

उपाध्यक्षको योग्यता कडा, सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष

विधेयकले आयोगको उपाध्यक्ष बन्ने योग्यतालाई थप कडा बनाएको छ। अब कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त गरेका वा सो क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति मात्रै उपाध्यक्ष बन्न योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल दुई वर्ष रहेको सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ भने पदाधिकारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ७० वर्ष नै कायम राखिएको छ।

सिफारिस समिति हटाइने

हाल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि रहेको सिफारिस समिति हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाको समिति र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था थियो। पदमुक्तिको प्रक्रियामा पनि संसद्को प्रतिनिधित्व हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

शपथ र सेवा–सुविधामा पनि परिवर्तन

प्रस्तावित विधेयकअनुसार उपाध्यक्ष र सदस्यले आयोगका अध्यक्षसँग शपथ लिने व्यवस्था गरिनेछ। साथै उपाध्यक्षको सेवा–सुविधा संवैधानिक निकायका सदस्यसरह हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सुझाव संकलनपछि विधेयकलाई परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। यदि विधेयक संसद्बाट पारित भयो भने नेपाल कानुन आयोगको संरचना, अधिकार र भूमिकामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ।

सम्बन्धित समाचार