पश्चिम नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीको कटान रोक्न स्थानीयले निर्माण गरेको अस्थायी माटोको तटबन्ध भारतीय सुरक्षाकर्मीले भत्काएको आरोपपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा फेरि तनाव उत्पन्न भएको छ। घटनापछि स्थानीय र भारतीय पक्षबीच भनाभन भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।
स्थानीयका अनुसार बस्तीमा बाढी पस्न नदिन बनाइएको माटोको तटबन्ध सादा पोसाकमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले कोदालो प्रयोग गरेर भत्काउन थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि केहीबेर दुवै पक्षबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
घटनास्थलमा पुगेका नेपाली सशस्त्र प्रहरीले दुवै पक्षसँग छलफल गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय सरार साहले आफ्नो भूमिमा प्रवेश गरेर तटबन्ध भत्काउने कार्य स्वीकार्य नभएको भन्दै बस्ती जोगाउन आफूहरू प्रतिकारमा उत्रिएको बताए।
प्रशासन : सोमबार दुवै पक्षबीच छलफल
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले तटबन्धको विषयलाई लिएर स्थानीय र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच विवाद भएको पुष्टि गर्दै सोमबार दुवै पक्षबीच छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिने बताए।
सीमा स्तम्भ नहुँदा दोहोरिँदै विवाद
सुस्ताको करिब २४ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ नहुँदा वर्षौंदेखि सीमा, जोतभोग र नदीको धार परिवर्तनसँग सम्बन्धित विवाद दोहोरिँदै आएको छ। हाल उक्त क्षेत्रमा सिमलको रुखलाई अस्थायी सीमा चिन्हका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।
स्थानीयका अनुसार सीमा स्पष्ट नभएको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले पटक–पटक नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ।
यसअघि पनि रोकिएको थियो तटबन्ध निर्माण
दुई महिनाअघि पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सुस्ता–५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण भइरहेको तटबन्ध निर्माणमा अवरोध गरेको थियो।
करिब १४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको तटबन्धले बस्तीलाई कटान र डुबानबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको छ। तर भारतीय पक्षले निर्माणस्थलमा पुगेर काम रोक्न चेतावनी दिएको स्थानीयको दाबी छ।
सुरक्षा सतर्कता बढाइयो
पटक–पटक सीमा क्षेत्रमा विवाद दोहोरिन थालेपछि सरकारले सुस्तामा सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। पछिल्ला दुई महिनामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले सुस्ताको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा चौकीमा जनशक्ति पनि बढाएको छ। यसअघि २५ जना रहेको टोलीलाई बढाएर ४० जना पुर्याइएको छ।
स्थानीयको माग : स्थायी समाधान खोजियोस्
सुस्तावासीले सीमा विवादलाई स्थानीय तह वा जिल्ला स्तरका बैठकबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने भन्दै नेपाल–भारतबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी ऐतिहासिक नक्सा, सीमा अभिलेख र तथ्यका आधारमा स्थायी समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले बस्तीको सुरक्षा, सीमा संरक्षण, तटबन्ध निर्माणको निरन्तरता र नागरिकतासहितका आधारभूत समस्या समाधानमा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।