अर्थ मन्त्रालयको नयाँ संयन्त्र, ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना हुँदै
2.2k
Shares
काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीका समस्या छिटो समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रले उठाएका जायज मागलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले यस्तो संयन्त्र बनाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अब मन्त्रालयमा फाइल थन्किने पुरानो कार्यशैली अन्त्य गरी द्रुत निर्णय र समाधानको संस्कृति विकास गरिने बताए।
‘अब फाइल थन्किने होइन, समस्या समाधान हुने गरी काम गर्ने कार्यसंस्कृति विकास गर्छौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई पनि तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आवश्यक कानुन संशोधन, नियमावली, कार्यविधि र संस्थागत सुधारलाई निश्चित समयसीमाभित्र पूरा गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
वाग्लेले पुँजीगत खर्च बढाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउने तथा पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने काम समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको बताए।
उनले सरकारले यस वर्ष अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ४२ वटा कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने, वैकल्पिक वित्तीय साधन विस्तार गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निजी क्षेत्रका विषयमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आर्थिक मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन र फलोअप गरिरहेको बताए।
उनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले उद्योगको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुने, व्यवसाय विस्तारमा अवरोध नहुने र नयाँ उद्यम सुरु गर्न सहज वातावरण तयार पार्न विशेष ध्यान दिएको बताए।
सरकार उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्ष नभई उद्योगीलाई लगानीमैत्री, सुशासित र सहज वातावरण उपलब्ध गराउने भूमिकामा स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारको काम उद्योग चलाउने होइन, उद्योग चलाउन सहज वातावरण बनाइदिने हो,’ उनले भने।
वाग्लेले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको दोहोर्याउँदै लगानी सुरक्षित हुने, उचित प्रतिफल प्राप्त हुने र पुनः लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफललाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच नयाँ कार्यसंस्कृतिको सुरुआतका रूपमा लिएको उल्लेख गरे।
‘म यहाँ समस्या सुन्न मात्र होइन, समाधान खोज्न आएको हुँ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान नभएसम्म निजी क्षेत्रसँग यस्ता नियमित कार्यशाला र छलफल जारी रहनेछन्।’