काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। संशोधित कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र सञ्चारमाध्यमको हितमा असर पर्ने दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा संशोधित ऐनअनुसार सार्वजनिक खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यसले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा गम्भीर असर पार्न सक्ने जिकिर गरिएको छ।
निवेदकहरूले उक्त व्यवस्था पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सूचनामा नागरिकको पहुँचको दृष्टिले समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको भएकाले उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसँगै टेन्डर सूचना प्रकाशनको परम्परागत व्यवस्था हटाइएको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त भइरहेका बेला यसको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको हो।