विराटनगर। भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका कर्मचारी, बैंक र बिचौलियाको मिलेमतोमा मोही कायम रहेको जग्गाको अभिलेख कीर्ते गरी बिक्री गरिएको तथा सोही जग्गा धितो राखेर रु. १ करोड ३० लाख ऋण प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
स्रोतका अनुसार मोहीको नाम अभिलेखबाट हटाएर नामसारी गरिएको जग्गा असार ३० गते विराटनगरस्थित सन सप्लायर्स का सञ्चालक सचिन साह हलुवाईको नाममा पास गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असार ३१ गते सिटिजन्स बैंक को विराटनगर शाखाले सोही जग्गा धितो राखी रु. १ करोड ३० लाख ऋण स्वीकृत गरेको खुलेको छ।
जहदा गाउँपालिका–५ (साबिक मझारे–३) स्थित कित्ता नम्बर ८० को ४,२८० वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गामा अजबलाल केवट (दास) मोही रहेको मूल अभिलेखमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि नयाँ धनीपुर्जा जारी गर्दा मोहीको महल खाली राखिएको पाइएको छ। यही आधारमा बैंकले धितो स्वीकार गरी ऋण प्रवाह गरेको स्रोतको दाबी छ।
भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मोहीको हक सुरक्षित नगरी वा लगत कट्टा नगरी त्यस्तो जग्गा धितो राख्न वा ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन। तर यस प्रकरणमा मोहीलाई जानकारी नै नदिई लगत कट्टा गरिएको र जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लागेको छ।
स्रोतका अनुसार बैंकले रु. १ करोड ३० लाख बराबर धितो मूल्याङ्कन गरेको उक्त जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य करिब रु. ३० देखि ३२ लाख मात्र रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि जग्गा पास गर्दा किनबेच मूल्य भने रु. ४३ लाख ६५ हजार ६०० कायम गरिएको देखिन्छ।
मोहीको नाम हटाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो अभिलेखमा पछि डटपेनले ‘अजबलाल केवट’ थपेको र त्यसपछि डिजिटल अभिलेखसमेत सच्याएको आरोप लागेको छ। तर बैंकमा पेश गरिएको धनीपुर्जामा भने मोहीको नाम उल्लेख नभएको बताइएको छ।
भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका अधिकृत ढाकाप्रसाद बरालले भने प्राविधिक समस्याका कारण त्रुटि भएको र पछि सच्याइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कार्यालयको अभिलेख सच्याइए पनि खरिदकर्तासँग रहेको धनीपुर्जामा मोहीको विवरण समावेश छैन।
सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साहले बैंकबाट रु. १ करोड ३० लाख ‘पर्चेजिङ लोन’ लिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले ऋण मिलाउने काम रंगेलीका अजय मण्डलले गरेको बताएका छन्। स्रोतका अनुसार मोहीको नाम हटाउनेदेखि बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराउनेसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया बिचौलियामार्फत मिलाइएको थियो।
यस विषयमा सिटिजन्स बैंक विराटनगर शाखाका प्रबन्धक प्रणव तिमिल्सिना सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। बैंकका केन्द्रीय सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारीले सम्बन्धित फाइल अध्ययनपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।
उक्त जग्गा २०७९ सालमा रु. १३ लाख ऋणको धितोका रूपमा राजेन्द्रप्रसाद केवटको नाममा पास गरिएको थियो। तर आफूलाई जानकारी नै नदिई तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरिएको भन्दै उनले प्रहरी चौकी मझारेमा उजुरी दिएका छन्।
राजेन्द्रप्रसाद केवटले आफूलाई जग्गा बिक्री भएको जानकारी नै नदिइएको र अहिले सम्बन्धित पक्षले ‘मिलाएर जग्गा फिर्ता गरिदिन्छौं’ भन्ने आश्वासन दिएको बताएका छन्।
यस घटनाले सरकारी अभिलेखमा कीर्ते, बैंकिङ प्रक्रिया र बिचौलियाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सम्बन्धित निकायले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।