गेटा विश्वविद्यालयमा फेरि मन्त्रालयको तानातान, डा. केसीको अनशनले बढायो अन्योल

1.4k Shares

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमको गेटामा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सञ्चालन हुन लागेको शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय फेरि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको अधिकार विवादमा तानिएको छ।

झण्डै सात अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार तयार भइसक्दा पनि सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा विश्वविद्यालयको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

गेटामा सुरुमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ सालदेखि पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसक्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी रुख कटानसमेत गरिएको थियो। तर, पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्दै जाँदा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले यसलाई मेडिकल कलेजभन्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिष्ठान मोडेलको पक्षमा रहँदा शिक्षा मन्त्रालय भने विश्वविद्यालय मोडेलमा अडिग रह्यो। त्यसयता दुवै मन्त्रालयबीच अधिकारको विषयमा लगातार मतभेद रहँदै आएको छ।

सात अर्बको पूर्वाधार, तर स्वामित्व विवाद

गेटामा प्रशासनिक भवन, कलेज तथा अस्पताल भवनसहित झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बराबरका संरचना निर्माण भइसकेका छन्। यद्यपि अस्पताल सञ्चालन र भवनको स्वामित्वलाई लिएर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद कायम छ।

सरकारले २०७९ माघमा गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि २०८० कात्तिकदेखि सुरु गरिएको ५० शय्याको अस्पताल भने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि भवन हस्तान्तरणको विषयमा दुवै मन्त्रालयबीच पटक–पटक मतभेद देखिएको थियो।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत गेटाका सबै पूर्वाधार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले चासो नदिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

विश्वविद्यालय सञ्चालनमा फेरि विवाद

गत असार ३१ गते सरकारले डा. सुनीलकुमार जोशीलाई उपकुलपति र डा. भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। रजिस्ट्रार चन्दलाई अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

तर, अस्पताल अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गत रहेकाले व्यवस्थापनमा दोहोरो अधिकारको अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ।

३०० शय्याको अस्पताल अझै सञ्चालनमा आएन

गेटामा एमबीबीएस अध्ययन सुरु गर्ने तयारी भइरहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्डअनुसार कम्तीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल आवश्यक पर्छ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ चैतमै ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि निर्देशकसमेत नियुक्त गरिए पनि अस्पताल ५० शय्यामै सीमित रह्यो।

हाल विश्वविद्यालयले सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई आबद्ध गरेर आवश्यक शय्या संख्या पूरा भएको देखाउँदै चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

डा. केसीको अनशनले थपियो दबाब

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको विरोध गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा छन्। डा. केसी विगतदेखि नै गेटामा विश्वविद्यालयभन्दा प्रतिष्ठान मोडेल उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन्।

उनको अनशनपछि प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा धनगढी पुगेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विश्वविद्यालय मोडेलप्रति सकारात्मक नरहेको चर्चा भइरहेका बेला वार्ताको निष्कर्षले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्ने कि फेरि रोकिने भन्ने चासो बढेको छ।

सम्बन्धित समाचार