पूर्वाधार आयोजना विवाद छिटो टुंग्याउन ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रिब्युनल’ गठन प्रक्रिया तीव्र

2.3k Shares

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने र आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद तथा मुद्दाको शीघ्र निरूपण गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार न्यायाधिकरण (इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रिब्युनल) गठन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।

यसैक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन र ती आयोजनाबाट उत्पन्न हुने कानुनी विवादको छिटोछरितो टुंगो लगाउने उद्देश्यले तयार पारिएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ।

छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्र ढुङ्गानालगायत उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।

सरकारले प्रस्ताव गरेको पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन भएपछि सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ तथा अन्य ठूला विकास आयोजनासँग सम्बन्धित विवादको छिटो सुनुवाइ र फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट निर्माण कार्यमा हुने ढिलाइ घट्ने, आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने तथा विकास परियोजनाको गति बढ्ने सरकारको विश्वास छ।

सम्बन्धित समाचार