नेपालमा २ लाख २३ हजारभन्दा बढी बेटिङ वेबसाइट र एप बन्द
2.1k
Shares
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबारमा संलग्न २ लाख २३ हजार ५६८ वटा वेबसाइट र मोबाइल एप बन्द गरेको जनाएको छ। सरकारले अनलाइन जुवा र वित्तीय ठगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)सँगको समन्वयमा व्यापक कारबाही अघि बढाएको हो।
सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४२औँ बुँदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित वेबसाइट र एप २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसअनुसार सुरुमा सञ्चालनमा रहेका सबै बेटिङ साइट बन्द गरिए पनि नयाँ नाम र डोमेनमा पुनः सञ्चालन हुन थालेपछि प्राधिकरणले निगरानी थप कडा बनाएको हो।
विशेषगरी फिफा विश्वकप सुरु भएपछि बेटिङ एपको प्रयोग बढ्न सक्ने आकलन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत यस विषयमा विशेष चासो देखाएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले छुट्टै टास्क फोर्स गठन गरी अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
टास्क फोर्समा रहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप अवधिभर इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिलाई प्राधिकरणमै राखेर सट्टेबाजी सञ्चालन गर्ने वेबसाइट र एप तत्काल ब्लक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
उनका अनुसार आईएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइटका यूआरएल (URL) पहिचान गरी ब्लक गरिन्छ। हजारौं वेबसाइट एक–एक गरेर खोज्न सम्भव नहुने भएकाले विभिन्न अधिकारप्राप्त संस्था र निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा शंकास्पद साइट पहिचान गरी बन्द गर्ने गरिएको छ।
महतोका अनुसार एउटा वेबसाइट बन्द गरेपछि त्यसकै नयाँ संस्करण वा अर्को डोमेनबाट पुनः सञ्चालन हुने चुनौती अझै कायम छ। यही कारण प्राधिकरणले 'थ्रेट इन्टेलिजेन्स टुल' प्रयोग गरेर नयाँ बेटिङ साइट र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटको खोजी (हन्टिङ) गरिरहेको छ। यसका लागि छुट्टै प्राविधिक जनशक्ति पनि परिचालन गरिएको उनले बताए।
प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई पनि अनलाइन बेटिङ, स्क्यामिङ वा अवैधानिक वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने वेबसाइट वा एपबारे जानकारी भए सम्बन्धित माध्यममार्फत सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यसबाट यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमाथि थप प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।