अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
1.4k
Shares
काठमाडौं, साउन ८ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अर्गानिक कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणीकरण स्वदेशमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। हाल विदेशमा प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीले ठूलो आर्थिक भार र लामो प्रक्रियाको सामना गर्नुपरेको गुनासोपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार अर्गानिक एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले विदेशबाट प्रमाणीकरण गराउँदा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने र निर्यात प्रक्रिया पनि ढिलो हुने समस्या औँल्याएका थिए।
व्यवसायीको माग सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री शाहले कृषि तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्दै नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण प्रणाली स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
हिमालयन साङ्ग्रिला टी फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनालीका अनुसार हाल नेपाली अर्गानिक चिया, कफी, अदुवा, बेसारलगायतका उत्पादन जर्मनी र भारतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीमार्फत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि उत्पादनको परिमाणअनुसार व्यवसायीले आठ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ।
उनका अनुसार नेपालमै प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना भए खर्च करिब आधामा झर्ने मात्र होइन, निर्यातका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ। आवश्यक बजेट उपलब्ध भए तीन वर्षभित्र नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालन गर्न सकिने उनको दाबी छ।
अर्गानिक मलमा अनुदान बढाउन माग
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले रासायनिक मलको तुलनामा अर्गानिक मल उत्पादन तथा खरिदमा अत्यन्त न्यून सरकारी अनुदान रहेको भन्दै त्यसलाई बढाउन आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूका अनुसार सरकारले युरिया र डीएपीजस्ता रासायनिक मलमा वार्षिक करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर अर्गानिक मलका लागि करिब एक करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ।
व्यवसायीहरूले रासायनिक मलमा दिइने अनुदानको केही हिस्सा अर्गानिक कृषिमा केन्द्रित गर्न सके नेपाललाई अर्गानिक उत्पादनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
निर्यात अनुदान पुनः सञ्चालनको माग
अर्गानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि सरकारले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको ७५ प्रतिशतसम्मको अनुदान दुई वर्षदेखि रोकिएको भन्दै त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषय कानुनी रूपमा समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालमै प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना नभएसम्म अनुदान व्यवस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्दै अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक अनुदान तथा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएका छन्।