विचाराधीन विधेयक सकिएपछि विधायन समितिको ध्यान ऐनको प्रभावकारितातर्फ

1k Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन कुनै पनि विधेयक नरहेपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै ऐन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन र सङ्घीय एकाइबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययनलाई अघि बढाउने भएको छ। नियमित रूपमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले ‘बिजनेस’ अभाव भएपछि अध्ययन र अनुसन्धानलाई मुख्य कार्यसूची बनाएको हो।

समितिको हालै बसेको बैठकले दुई छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गर्दै एउटा उपसमितिलाई कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने ऐनको छनोट र सूची तयार गर्ने तथा अर्को उपसमितिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्धको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। ऐन छनोटका लागि गठन गरिएको उपसमितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ।

उपसमितिको सिफारिसका आधारमा समितिले कुन–कुन ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। ऐन कार्यान्वयन मापनलाई उत्तर–विधायिकी अध्ययन (Post-Legislative Scrutiny) को महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ, जसबाट कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका चुनौती र आवश्यक सुधारका विषय पहिचान गरिन्छ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले राष्ट्रिय सभामा तत्काल नयाँ विधेयक आउने सम्भावना नदेखिएकाले समितिले दोस्रो प्राथमिकताका काम अघि बढाएको बताए।

उनका अनुसार अहिलेको समयलाई उपयोग गर्दै ऐन कार्यान्वयन मापन र विधायिकी अन्तरसम्बन्धको अध्ययनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइनेछ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले विधेयकमाथिको छलफल र व्यवस्थापनलाई समितिको मुख्य जिम्मेवारी तोकेको भए पनि हाल राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन। गत असार २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट आएका चार विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गरेपछि समितिसँग नयाँ विधेयक नआएकाले नियमित कार्य प्रभावित भएको हो। यही कारण राष्ट्रिय सभाको बैठकसमेत दुई साताका लागि स्थगित गरिएको थियो।

राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले पनि विधेयक अभावको समयमा ऐन कार्यान्वयनको समीक्षा र विधायिकी अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त कदम भएको बताएका छन्।

समितिले यसअघि नेपाल सरकारका १८ वटै मन्त्रालयलाई ऐन कार्यान्वयन मापनको अवस्थाबारे विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। तीमध्ये १३ मन्त्रालयबाट मात्र कानुनको सूची प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार अधिकांश मन्त्रालयले गत वर्ष कुनै पनि ऐनको कार्यान्वयन मापन नगरेको पाइएको छ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र त्यसको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ।

यसअघि समितिले २०८२ माघमा सङ्घीय एकाइबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी अध्ययन गर्दै कानुन निर्माणको गुणस्तर, सरोकारवालासँगको परामर्श, प्रभाव मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन अनुगमनका पक्ष कमजोर रहेको औँल्याएको थियो। त्यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेको बाल सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन मापन पनि समितिले गत वर्ष सम्पन्न गरेको थियो।

समितिकी सदस्य गोमादेवी तिमिल्सिनाले यसअघि समितिले गरेका अध्ययन तथा सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थासमेत समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्। उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने मात्र नभई त्यसका सुझाव कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न सके समितिको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्नेछ।

सम्बन्धित समाचार