सरकारको प्रस्ताव: प्रसूति बिदा ९८ दिनबाट ६ महिना बनाइने

1.4k Shares

काठमाडौं । सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनको तयारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला, विज्ञ तथा सर्वसाधारणसँग राय–सुझाव मागेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्दै साउन १२ गतेभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो।

प्रस्तावित मस्यौदामा महिलाले हाल पाउँदै आएको ९८ दिनको प्रसूति बिदा बढाएर ६ महिना पुर्‍याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, केही विशेष परिस्थितिमा भने ९८ दिनसम्मको तलबसहितको बिदा दिने हालको व्यवस्था यथावत् राख्ने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै त्यस्ता घटनामा कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, प्राकृतिक वा मानवनिर्मित विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा पनि स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशु, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा दिन अस्वीकार गर्ने संस्थामाथि कारबाही हुने र यस्ता सेवामा टेलिमेडिसिन तथा सेल्फ–केयर जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। धम्की, दबाब वा प्रलोभनमा पारेर गर्भपतन गराएमा त्यसलाई बलपूर्वक गराइएको मानिने र गर्भको अवधि अनुसार १ देखि ५ वर्षसम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्देश्यले गरिएको प्रयासका कारण गर्भपतन भएमा १५ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारीसमेत थप स्पष्ट बनाइएको छ। उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा समयमै अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर नगर्ने स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसूरदार मानिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, सम्मानजनक प्रसूति सेवाका लागि तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मी अनिवार्य हुने तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने संस्था र स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालयले विशेषगरी छ महिनाको प्रसूति बिदा, विपद्का बेला मातृत्व सेवा, गर्भवती महिलामाथिको हिंसा नियन्त्रण तथा रिफर नगर्ने स्वास्थ्य संस्थामाथिको कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावमा साउन १२ गतेभित्र इमेलमार्फत सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार