काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौतामा करिब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) पठाइएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि मंगलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाएको हो।
मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म नेपाल टेलिभिजनले विदेशी सेवा प्रदायकसँग गरेको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद, भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनिसन (एसडी) बाट हाई डेफिनिसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लङ्घन, प्रतिस्पर्धाविनै सम्झौता थप्ने, आवश्यकताभन्दा बढी ब्यान्डविथ खरिद गर्ने, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गर्ने र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएका गम्भीर कमजोरी औँल्याइएको छ।
छानबिनका क्रममा सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य बोलपत्रदातालाई सेवा सम्झौता दिइएको, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु सकिन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्यान्डविथ खरिद गरिएको तथा कर तथा राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनका तत्कालीन उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक संयन्त्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।