बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ : अर्थ मन्त्रालयद्वारा सबै सरकारी निकायलाई विस्तृत मार्गदर्शन

1.6k Shares

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायलाई विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको मार्गदर्शनमा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र समयमै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ।

मार्गदर्शन जारी भएसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ।

मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य कुनै शीर्षकमा खर्च नगर्न, बजेटको उद्देश्यअनुसार मात्रै रकम परिचालन गर्न तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत कार्यक्रम आगामी फागुन मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायले चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन सुरुदेखि नै तीव्र बनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। साथै, वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजना, बहुवर्षीय ठेक्का, वैदेशिक भ्रमण, परामर्श सेवा, सवारीसाधन खरिद तथा प्रशासनिक खर्चमा पनि तोकिएका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ।

मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न नियमित अनुगमन, प्रगति समीक्षा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ। सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, दोहोरो खर्च रोक्ने तथा विकास आयोजनामा ढिलाइ हुन नदिन सबै सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमनसमेत गर्ने जनाएको छ। मार्गदर्शन जारी भएपछि सोमबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारीहरूसँग कार्यान्वयन रणनीतिबारे छलफल सुरु गर्नुभएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा पूर्वाधार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परराष्ट्र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, महिला, बालबालिका, गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा शासकीय सुधार, सङ्गठन तथा दरबन्दी पुनर्संरचना, चालु खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा उल्लेखित चक्रीय तथा प्रादेशिक विकासमा लगानी वृद्धि, स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने उपाय तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरण र सोभरेन वेल्थ फन्ड परिचालनलगायत विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार