विशेष अदालतको नेतृत्वमा पुगे रवि मुद्दाका न्यायाधीश आचार्य

1.3k Shares

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी तथा रकम अपचलन मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य विशेष अदालतको अध्यक्ष बन्ने भएका छन्।

बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। अब मन्त्रिपरिषद्ले पदस्थापनको औपचारिक निर्णय गर्नेछ।

न्यायाधीश आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस ३ गते सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै रवि लामिछानेलाई २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी तथा धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशपछि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनाबाहिर रहेका छन्।

उक्त मुद्दामा चार जनाविरुद्ध कुल १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो, जसमा लामिछानेको हिस्सामा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरिएको थियो।

न्यायाधीश आचार्य २०८१ भदौदेखि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत थिए भने गत जेठ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा काजमा खटिएका थिए।

न्याय परिषद्का निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टले सरुवा गरिपाऊँ भन्दै प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्ष मनोजकुमार शर्मासमक्ष निवेदन दिएपछि परिषद्ले उनलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गर्ने र आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि २०८२ भदौ ३० गतेको न्याय परिषद्को निर्णयअनुसार न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई उच्च अदालत जनकपुरबाट विशेष अदालतको अध्यक्षमा पठाइएको थियो। तर एक वर्ष पनि नपुग्दै उनको सरुवा गरिएको छ। सामान्यतया न्यायाधीशहरूको सरुवा दुई वर्षको अवधिमा हुने प्रचलन रहेको छ।

अर्घाखाँचीका स्थायी बासिन्दा आचार्य २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। उनी कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका हुन्। न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनी नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।

सम्बन्धित समाचार