काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणालीको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एकद्वार प्रणालीको निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारले लागू गरेको एकद्वार व्यवस्था कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएको छ। आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतको निर्णयको विस्तृत आधार र प्रभावबारे थप विवरण खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।