काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ। आयोगले अदालतको आदेशपछि पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन प्रक्रिया जारी रहने आशयको सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दायर गरिएको हो।
रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगका अध्यक्षसहित सम्बन्धित पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगलाई सम्पत्ति विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने वा त्यसका आधारमा कुनै कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनको संवैधानिक वैधता र क्षेत्राधिकारबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म संविधानको धारा २३९ अन्तर्गतका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र प्राप्त विवरण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै, कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर आयोगले त्यसपछि जारी गरेको सूचनामा सर्वोच्चको आदेश संविधानको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने सीमित पदाधिकारीमा मात्र लागू हुने व्याख्या गर्दै अन्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनको काम निरन्तर अघि बढ्ने जनाएको थियो। यही सूचनालाई अदालतको आदेशको उल्लंघन भएको भन्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गर्दै अब उक्त निवेदन कानुनबमोजिम इजलासमा पेश हुने र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। आयोगको संवैधानिक वैधतासम्बन्धी मूल रिट भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै रहेको छ।