ई–पासपोर्ट छपाइमा भ्रष्टाचारको आशंका, संसदीय समितिमा छानबिनको माग
2k
Shares
काठमाडौं । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारसँग कडा जवाफ माग गरेका छन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र त्यसका कारण राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै विस्तृत छानबिनको माग गरेका हुन् ।
बैठकमा ने.क.पा. (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कम मूल्यमा सेवा दिन तयार कम्पनीलाई पन्छाएर महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी गर्दै त्यसबाट राज्यलाई करिब २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानी पुगेको हुन सक्ने बताए । सुरुमा प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा भएको सम्झौता पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पुर्याइनु भ्रष्टाचारको संकेत भएको उनको भनाइ थियो ।
बोगटीले राहदानी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन र ठेक्का स्वीकृतिसम्बन्धी फाइल सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे। राज्यकोषमा नोक्सानी पुग्ने गरी निर्णय भएको पुष्टि भए संलग्नमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाए । विवादास्पद ठेक्का प्रक्रियाले सरकारको छविमा असर पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित जोखिम पहिचान प्रणाली लागू गर्न सुझाव दि ए।
उनले मन्त्रालयसँग लागत वृद्धि, राज्यले बेहोरेको अतिरिक्त आर्थिक भार, राहदानीको माग र छपाइ क्षमताको वास्तविक अवस्था तथा विवादित ठेक्का प्रक्रियाबाट भएको आर्थिक र प्रशासनिक क्षतिको आधिकारिक मूल्यांकनबारे स्पष्ट जानकारी मागे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत प्रतिराहदानी २.१३ डलर अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरे। नयाँ सम्झौताअनुसार ८ डलरमै राहदानी छाप्ने व्यवस्था भए पनि समयमै छपाइ हुन नसक्दा थप लागत व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाए ।
गिरीले सुदूरपश्चिमसहित दुर्गम जिल्लाका नागरिक अझै राहदानी बनाउन काठमाडौं आउन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै सेवा विकेन्द्रीकरण प्रभावकारी हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको बताए। कतिपय सेवाग्राहीले राहदानी बनाउन मात्रै ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको गुनासो आएको उनले जानकारी दिए ।
यता रास्वपाका सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइ गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। बारा लगायत धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या बढाएर सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
यद्यपि रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुली, क्रान्तिशिखा धिताल र गोविन्द पन्थीलगायतले राहदानी खरिदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे । अनुसन्धान सम्पन्न भई मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। तर सांसदहरूले अधिकांश जिल्लामा अझै प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भइरहेको भन्दै सचिवको दाबीप्रति असहमति जनाउँदै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।