पशुपतिका सयौँ रोपनी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा

1.1k Shares

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहेको १८ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्ये सयौँ रोपनी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेको र केही जग्गा अलपत्र अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कोषले गठन गरेको ‘पशुपतिनाथको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनले काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, मोरङ, सुनसरीलगायत विभिन्न जिल्लामा पशुपतिनाथका नाममा रहेका जग्गा अवैध रूपमा भोगचलन भइरहेको उल्लेख गरेको हो।

प्रतिवेदनले जग्गा संरक्षणका लागि तत्काल थप अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। विशेषगरी चाबहिलको जोसमणि मठ, गोपीकृष्ण हलनजिकको नौ रोपनी, बालाजुको नौ रोपनी, सिन्धुपाल्चोकको ४०० रोपनी र गोलढुङ्गाको १५० रोपनी जग्गा कोषको मातहतमा ल्याउन छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

समितिका संयोजक तथा कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित तीन कार्यालय र गुठी संस्थानअन्तर्गत देशभर गरी १८ हजार ३८२ रोपनी दुई आना दुई दाम जग्गा रहेको छ। उहाँले भूमाफियाको कब्जा र तत्कालीन राजनीतिक दबाबका कारण सबै जग्गा संरक्षण गर्न नसकिएको बताउनुभयो।

प्रतिवेदनअनुसार कोषमातहतको दर्ता प्रमाणित जग्गा ३ हजार ६६७ रोपनी चार आना तीन दाम रहेको छ भने २३१ रोपनी १० आना एक दाम जग्गाको दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी छ। त्यस्तै १ हजार १६१ रोपनी १४ आना तीन दाम जग्गा ९९ वर्षे सम्झौतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गल्फ कोर्सलाई प्रयोग गर्न दिइएको छ भने तारागाउँ रिजेन्सी होटलले १७ रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

११ सदस्यीय अध्ययन समितिले २०७५ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०५९ वैशाखदेखि २०७० जेठसम्म पशुपति क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक क्षेत्र, मन्दिर, सत्तल, शिवालय, उद्यान, नदी तथा वनसहित १ हजार ५०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी तथा विभिन्न गुठीअन्तर्गत रहेको ११ हजार २६१ रोपनी जग्गा पनि पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये महास्नान पोता गुठीअन्तर्गत मात्रै १० हजार १९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनले पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित पूजा, जात्रा, गुठी तथा खान्गी व्यवस्थापनलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। साथै गौशाला धर्मशालाअन्तर्गतका केही जग्गा पनि कोषको मातहतमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

अध्ययनका क्रममा जग्गा अधिग्रहण तथा सट्टाभर्ना प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। डा. थापाले मोही वा जग्गाधनीलाई कानुनले तोकेकोभन्दा धेरै जग्गा उपलब्ध गराएर कोषलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको दाबी गर्दै त्यसको पुनः छानबिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

यता कोषका सदस्यसचिव तीर्थ श्रेष्ठले प्रतिवेदनमाथि आवश्यक छलफल गरी निर्णय लिने बताउनुभएको छ। गुठी संस्थान काठमाडौँका प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले पनि पशुपतिनाथको जग्गा संरक्षणका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढिरहेको र आवश्यक कदम चालिने स्पष्ट पार्नुभयो।

 
 
सम्बन्धित समाचार