अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
1.2k
Shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
पदबाट अवकाश पाएपछि पनि नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संविधान र कानुनको मर्मअनुकूल नभएको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदासम्म मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व रहने उल्लेख गर्दै अवकाशपछि पनि सोही दायित्व निरन्तर कायम राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
अदालतले सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार र कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो आदेश पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछि जारी भएको हो। अदालतले पदमा नरहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदाधिकारीसरह सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्नु कानुनी रूपमा उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले अवकाशप्राप्त पूर्वन्यायाधीश र सैनिक अधिकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।