वैकल्पिक आवासबिना सुकुम्बासी नहटाउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

1.5k Shares

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बागमती किनारसहित विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तथा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी त्यहाँबाट हटाउने तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले सुकुम्बासीका घरटहरा हटाएर विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र पछिल्लो समय ती सेन्टर खाली गर्न पटक–पटक सूचना जारी गरिएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सेन्टर छाड्न अल्टिमेटम दिइएको, पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था नगरिएको तथा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरिएको पाइएको छ।

आयोगले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, बालअधिकार महासन्धिलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था पालना नभएको उल्लेख गरेको छ । यसले आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनजस्ता आधारभूत अधिकारमा गम्भीर असर परेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले यसअघि पनि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सम्बन्धित निकायलाई वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गरेर मात्रै सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक सिफारिस र पत्राचार गरेको स्मरण गराउँदै ती सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।

आयोगले सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न, उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्न तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चिततापछि मात्रै व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

 
 
सम्बन्धित समाचार