इन्धन सस्तो, तर राजविराजमा इ–रिक्सा भाडा महँगियो

1.4k Shares

राजविराज । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सप्तरीको राजविराजमा इ–रिक्सा तथा टेम्पोको भाडा भने उल्टै बढाइएको छ। विद्युत्बाट सञ्चालन हुने सिटी रिक्साले आधिकारिक निर्णयबिनै प्रतियात्रु न्यूनतम भाडा २० रुपैयाँबाट बढाएर ३० रुपैयाँ लिन थालेपछि यात्रुहरू थप आर्थिक भारमा परेका छन्।

स्थानीय यात्रुहरूले कुनै सूचना वा सम्बन्धित निकायको निर्णयबिनै चालकहरूले मनोमानी रूपमा भाडा बढाएको गुनासो गरेका छन्। दैनिक छोटो दूरीमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणका लागि प्रतियात्रा १० रुपैयाँको वृद्धि सानो देखिए पनि नियमित आवतजावत गर्नेहरूलाई यसले उल्लेख्य आर्थिक असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ।

कानुन व्यवसायी डोमन साहका अनुसार विद्युत्बाट चल्ने इ–रिक्सा तथा टेम्पोमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दैन। त्यसैले इन्धनको मूल्य वा महँगीलाई आधार बनाएर डेढ गुणासम्म भाडा बढाउनु उचित नहुने उनको तर्क छ। यदि सञ्चालन खर्चमा केही वृद्धि भएको भए सम्बन्धित निकायको अध्ययनपछि सीमित रूपमा भाडा समायोजन गर्न सकिने भए पनि मनपरी रूपमा वृद्धि गर्नु नियमसम्मत नहुने उनले बताए।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष केदार देवले राजविराजमा सञ्चालन भइरहेका पाँच हजारभन्दा बढी सिटी रिक्साका लागि भाडा वृद्धि गर्ने कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार स्वीकृत न्यूनतम भाडा अझै २० रुपैयाँ नै कायम रहे पनि अधिकांश चालकले ३० रुपैयाँ असुलिरहेका छन्।

यता अखिल नेपाल यातायात सिटी रिक्सा तथा टेम्पो मजदुर समितिका अध्यक्ष विजेन्द्र देवले भने बढ्दो महँगी र विद्युत् महसुलमा थपिएको करका कारण पुरानो भाडादरमा सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए। उनले नयाँ भाडादर निर्धारणका लागि राजविराज नगरपालिकासँग पटक–पटक आग्रह गरिए पनि हालसम्म निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिए।

राजविराज नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार यादवले नगरपालिकाले नयाँ भाडादर निर्धारण नगरेको र आधिकारिक भाडा पुरानै रहेको बताए। चालकहरूले आफूखुसी भाडा असुलेको विषयमा औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक अनुगमन र प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायले समयमै स्पष्ट निर्णय गरी प्रभावकारी अनुगमन नगरे मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति अझ बढ्न सक्ने भन्दै तत्काल नियमनको माग गरेका छन्।

 
 
सम्बन्धित समाचार